खोज

वैशाख २२, काठमाडौँ | कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका तथा नेपाल ल्याउनै पर्नेहरुलाई मात्र प्राथमिकताको आधारमा मात्र नेपाल ल्याउने तयारी गरेको संकेत दिएको छ । 

सोमबार बिहान श्रम रोजगार पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विभिन्न देशमा समस्यामा परेका तथा ति देशबाट नेपाल आउने प्राथमिकताको आधारमा फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारले सम्वद्ध मन्त्रालयहरुले छलफल गरेको र आउन सक्ने सबै अवस्थाको आंकलन पनि गरेको मन्त्री ज्ञावालीले बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञावालीका अनुसार बिभिन्न देशबाट भिसा अवधि सकिएर पनि बसेका अवैध कामदार नेपालमा आउने हो भने यस्तो संख्या ३० देखि ३५ हजार हुन सक्ने बताए । 

समस्यामा परेका तथा भिषा सकिएर अवैध बनेकाहरुलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारले सम्वद्ध मन्त्रालयहरुले छलफल गरेको र उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा छलफल गरिएको बताए ।

मन्त्री ज्ञावालीका अनुसार साउदीले सूचना निकालेर अवैध कामदार लैजान भनेको अवस्थामा मलेसियाले पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई आममाफीको लागि हिजो मात्रै १४ दिने सूचना निकालेको छ । मलेसियाले लकडाउनको समयमा आम माफीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

यसअघि नै कुवेतले थालेको आममाफी प्रक्रियामा ३५ सय नेपाली सहभागी भएर अहिले स्वदेश फर्कने अनुमति कुरेर बसेको अवस्था छ । 

नेपाल आउने टिकट लिईसकेका तथा भिषाको म्याद सकिएका नेपालीहरुलाई प्राथमिकता दिएर उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री ज्ञावालीले बताए । 

मन्त्री ज्ञावालीका अनुसार यूएईले पनि अवैध कामदार फिर्ता लैजान प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग छलफल गरेको ज्ञवालीले बताए । तर सरकारी छलफलपछि यूएईले सबै नेपाली कामदारलाई स्वदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने बचन दिएको र त्यहाँ कुनै आममाफीको प्रक्रिया थालनी नभएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

मन्त्री ज्ञावालीले ३० हजार कामदार नेपाल फिर्ता आउँदा सोहि क्षमताको क्वरेन्टाइन आवश्यक रहेको बताए । उनले विदेशबाट मन्त्री ज्ञावालीले फर्किएका नागरिक बोकेर गाउँसम्म सुरक्षासहित पुर्‍याउने बस, उनीहरुको कम्तीमा र्‍यापिड किटमार्फत परीक्षणको तयारी गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि सरकारले योजना बनाउदै गरेको जानकारी दिए । 

मन्त्री ज्ञावालीले विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव ल्याउने बिषयलाई प्राथमिकता दिएको बताए । त्यस्तै गर्भवती अवस्थाका महिला र बाबुआमा बितेर काज किरियामा आउनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई पनि नेपाल ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको बताए ।