2026-06-19 11:52 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आजदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति

पुस ८, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति (रि–इन्ट्री) लागि श्रम कार्यालय धाएर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ । अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयन भएसँगै जो जुन देशमा छ त्यहीँबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी सफ्टवेयरको विकास गरिसकेकाले बुधबारदेखि जुनसुकै देशबाट सहज रूपमा अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने जानकारी दिए ।

तस्वीर: अनिल अधिकारी 

उनले भने, ‘‘अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याद सकियो भनेर श्रमका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्नेका लागि यो बाध्यता हटेको छ, जसले श्रमिक माथिको आर्थिक भार पनि कम गरेको छ ।”

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले कल्याणकारी कोष र म्यादी बीमा वापतको रकम अनलाइनबाट बुझाउने कार्य सुरू भइसकेको छ । महानिर्देशक दाहालले यस व्यवस्थाका लागि विभागले तोकेका पेमेन्ट गेटवेमार्फत बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिने पनि जानकारी दिए ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ