२०८३, १२ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

ओलीको बोली र व्यवहार फरकफरक

२०७७, २८ पुष मंगलवार ०२:३१

पुस २८, काठमाडौं । २०७३ वैशाख २३ गते अन्तरिम संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष बित्दानबित्दै संसद् विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यसबखत उनले व्यक्त गरेको धारणा अहिले सार्वजनिक भएको छ।

तत्कालीन सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसद् विघटन हुने त होइन भन्ने आशंका प्रकट भएको थियो। त्यसलाई आश्वस्त पार्दै तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफूले संसद् विघटन नगर्ने बताएका थिए। ‘थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेको मैले देखें। यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो,’ त्यसबखत ओलीले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद् विघटन गर्छ तर म संसद्लाई भन्न चाहन्छु, त्यस प्रकारको सोच छैन, संसद् भंग हुँदैन।’

संसद्को विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने अन्यथा तत्काल पद छाड्ने जिकिर गरेका थिए। ‘हामी संसद्मै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसद्का अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं,’ ओलीले भनेका थिए, ‘कमसे कम यो संसद्ले मलाई छानेर पठाएको छ।

यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु। यस संसद्ले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु।’ संसद्लाई सर्वोपरि राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनू भन्छ त्यतिबेलासम्म हुने उनले दाबी गरेका थिए।

तर पुस ५ गते संसद्को सामना नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २८ गते राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका भएको व्याख्या गरेका छन्। ‘केही मानिसले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘विघटन गर्ने किन लेखेको छैन ? धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।’

प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ नलेखेको जिकिर गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटन भएमा बाहेक। अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले ग¥यो, अगावै विघटन भए झन्डै तीन वर्षको मात्र हुँदो रैछ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा नेपाल ३७ रनले विजयी वर्षा सुरु भएसँगै बीपी राजमार्ग बन्द युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी नदीले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु सुकुम्वासी बस्तीबाट २३ परिवारका सदस्य पुगे दशरथ रंगशाला गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित पोखराबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस तनहुँमा दुर्घटना संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्ने कांग्रेसको निर्णय शनिबार बिहानैदेखि सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा भत्काइने