नारायण ढुङ्गाना | माघ १,काठमाडौँ | सरकारले विपद्बाट हुने क्षति रोक्न अब मुलुकमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय रणनीति २०७५, नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार निर्देशिका तयारी गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक ब्यूरो गठनको अन्तिम तयारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिका लागू भए यसरी स्वयंसेवक परिचालन मुलुकका लागि पहिलो हुनेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका २०७७’ को मस्यौदा तयार गरी छलफल अघि बढाएको र छिट्टै लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आगामी बैठकमा उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिको यस अघिको बैठकमा प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत भएको थियो । उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन प्राधिकरणको टोली लागेको छ ।
विसं २०७२ मा स्वतफूर्त रुपमा युवाले काम गरेको इतिहास छ । विपद् आउँदा घटनास्थलमा पुग्ने पहिलो स्थानीय युवा नै हुन्छन् । उनीहरुले जानीनजानी विपद्का घटनामा उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कुरा विगतका उदाहरण प्रष्ट छन् ।
यसपाली सरकारले ती युवालाई तालीम दिएर संस्थागत मात्र गर्न खोजेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताउनुभयो । ऐनमै उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको उहाँले भन्नुभयो । विपद व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य रहेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद्को पूर्व तयारी, यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण ्तथा उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । “प्रस्तावित मस्यौदा छलफलकै चरणमा छ, छिट्टै पारित गरेर लागू गर्ने योजना छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो, “कार्यदलमार्फत मस्यौदालाई व्यवस्थित गरी आगामी कार्यकारी समितिबाट पारित गरिने छ ।”
प्रस्तावित निर्देशिकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरकफरक संस्थागत संरचना निर्माण हुने उल्लेख छ । ब्यूरोले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्नेछ । यसको संरचना वडातहसम्मै पुग्नेछ । वडा स्वयंसेवक समिति र समुदायमा आवश्यक स्वयंसेवक समूहको गठन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न विधामा स्वयंसेवक विकास गर्ने, सम्बन्धित संस्थामा सङ्गठित हुने र ब्यूरोमार्फत राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्कमा अध्यावधिक हुने छन् । उनीहरुको सीप र दक्षता विकास गर्न तालीम, अभ्यासका साथै अनुशासन र आचारसंहिताको प्रावधान पनि राखिएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एंव निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने गरी ब्यूरोको अवधारणा अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विकसति मुलुकमा यसरी युवा परिचालन गरिएको पुरानो अभ्यास छ ।
उनीहरुको विवरण भने राष्ट्रिय विपद् तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी एकीकृत गरिने छ । सबै तालीम प्राप्त युवा दस्ता तयार हुन्छन् । त्यसपछि उद्धार, राहत वितरणदेखि विपद्का हरेक क्रियाकलापमा सरकारले उनीहरुलाई परिचालन गर्नेछ । उनीहरु जोखिम न्यूनीकरण, पहिरो हटाउने, विपद्मा परेकालाई अस्पतालमा पु¥याउने काममा खटिने छन् । ब्यूरोलाई चाहिने आवश्यक सामग्री प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा तयार पारिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विकसित मुलुकमा यसरी युवा परिचालन गरिएको पुरानो अभ्यास छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई केन्द्रीयतहमा बृहत छलफल गरी सुझावको आधारमा लागू गरिने छ । निर्देशिका स्वीकृत भई लागू भएपछि मुलुकको विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।
हिमाल, पहाड तराईमा विभाजित मुलुकको भौगोलिक अस्थितिअनुसार वित्तीय जोखिम छ । हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो हिम आँधी तथा हिमतालबाट बढी विपद्का घटना हुन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोरोको ठूलो जोखिम छ भने तराई क्षेत्रमा बाढी र डुवानले वर्षेनी क्षति पु¥याउँदै आएको छ । यसपाली पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । त्यसैले पनि भौगोलिक अवस्थिति अनुसार प्रशिक्षित गरी स्वयंसेवक परिचायन गर्ने योजना गृह मन्त्रालयले अघि सारेको हो ।
घटना हुने वित्तिकै पहिलो चरणमा घटनास्थलमा पुग्ने स्थानीय समुदाय नै हो । त्यसपछि सुरक्षा निकाय र तेस्रो चरणमा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यक्ति पुग्ने गर्छन् । त्यसैले पनि स्वयंसेवक अपरिहार्य देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।
