असोज ३, काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... असोज ३, काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को"/>

2026-06-19 12:52 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सात वर्षदेखि बन्द ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ पुनः सञ्चालनमा आउने

2016-09-19

असोज ३, काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । विसं २०२९ मा स्थापना भएको उद्योगले विसं २०६० सालसम्म १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएकामा विसं ०६७ मा पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । 

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस ९जिएमी० अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले रु १५ करोड ६५ लाख ऋणस्वरुप लगानी गर्ने जानकारी दिए । 

उनले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँदै छिट्टै उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण, मेसिन, किन्ने र केही महिनामा नै प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गरिहाल्ने जानकारी दिए । 

मन्त्री जोशीले भने– “हाल पहिलो चरणमा सरकारले अत्यावश्कीय सूचीमा रहेका ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्नेछ । उत्पादित औषधि स्वयम् सरकारले खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या रहन्न र ऋण पनि समयमै फिर्ता गर्न सकिने हाम्रो सोच रहेको छ ।” 

लिमिडेटका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले हाल उद्योगमा कार्यरत ९७ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमार्फत कम गरी आवश्यक पर्ने १९ जना विषय विज्ञ थप गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताए । 

उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न डा पुष्कर बज्र्राचार्यको संयोजकत्वमा डा जगदीश अग्रवाल, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसाललगायत सदस्य रहेको सात सदस्यीय समिति पनि बनाइएको छ । 

सरकारले सुरु आफूले सञ्चालन गरे पनि पछि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने योजनाअनुरुप त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहकार्यका लागि अपिल गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक पखेटा घाइते भएको चराबाट हामीले लामो उडानको अपेक्षा गर्न सक्दैनौ: पर्यटनमन्त्री पौडेल फ्री भ्रिसा फ्री टिकट गलत शब्द हो: श्रममन्त्री यादव प्रधानमन्त्रीज्यूको सीमानासँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर माग छ: हर्कराज राई सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी