मोहन पौडेल। असार १३, परासी (रासस)। वैदशिक रोजगार बोर्डले दिने आर्थिक सहायता सिधै पीडितको बैंक खातामा आउन थालेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाका आफन्त वा अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति रकम सिधै पीडितको खातामा पठाउन थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ । 

यसअघि पीडित कामदारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो । काठमाडौँ जाँदा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने झन्झटलाई मध्यनजर गर्दै अहिले सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत पीडितको खातामै आर्थिक सहायता रकम पठाउने व्यवस्था गरेपछि सहज भएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का संयोजक ज्ञानेश्वर भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि चालु आवमा जिल्लाबाट १२ सेवाग्राहीले स्थानीय सरकारमार्फत आर्थिक सहायता रकम सिधै आफ्नो खातामा प्राप्त गरेको भण्डारीले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नौ र बिरामी अङ्गभङ्ग भएका तीन जनाले गरी यसवर्ष रु एक करोड ९२ लाख सहायता प्राप्त गरेका हुन् । 

उहाँका अनुसार रामग्राम नगरपालिकाका दुई जना मृतकका आफन्तले रु ४२ लाख सहायता पाएका छन् । सुनवल नगरपालिकाका एक मृतकका आफन्त र अङ्गभङ्ग भएका एक गरी दुई जनाले रु ३३ लाख सहायता प्राप्त गरेको परियोजना संयोजक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतापपुर गाउँपालिकाका दुई मृतकका परिवारले रु ४२ लाख, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अङ्गभङ्ग भएका एक जनाले रु पाँच लाख सहायता पाएका छन् भने सरावल गाउँपालिकाका तीन मृतकका परिवारले रु ६१ लाख र सुस्ता गाउँपालिकाका एक मृतकका आफन्तले रु २१ लाख सहायता पाउन सफल भएको संयोजक भण्डारीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले आवश्यक कागजातसहित प्रमाणित गरेर पठाएपछि बोर्डले सिधै पीडितको खातामा रकम निकासा गर्न थालेकाले काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको परियोजनाले जनाएको छ । “पीडित कामदारको हितका लागि सरकारले दिने आर्थिक सहायता लिन काठमाडौँ जाँदा त्यहाँ बस्ने खाने खर्च, आवतजावत तथा अन्य झन्झट बेहोर्नुपरेकाले सरकारले आफ्नै स्थानीय तहबाट रकम पाउने व्यवस्था गरेपछि पीडितलाई सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

वोर्डले कामदारका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति रु सात लाख आर्थिक सहायता दिन्छ । बीमा कम्पनीले रु १४ लाखसम्म दिने व्यवस्था छ । श्रम स्वीकृतिको समयावधि भएका व्यक्तिका आफन्तले मात्रै आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन् । 

आर्थिक सहायताका लागि पीडित सेवाग्राहीलाई परासीमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले सहजीकरण गर्ने गरेको छ । सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको सूचना केन्द्रमा चालु आवमा दर्ता भएका मृत्यु, उद्धार, बिरामी, ठगी, कागजपत्रमा समस्या, काम र तलबमा समस्यालगायतका १८३ ‘केस’मध्ये ६९ वटा समाधान भएका छन् ।

 त्यसक्रममा उनीहरुले रु एक करोड ९७ लाख ८० हजार आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको परियोजना संयोजक भण्डारीले बताउनुभयो । यसैवर्ष अघिल्लो वर्ष दर्ता भएका केसको ताकेता गरी ८३ वटाको समाधान गर्दा रु दुई करोड ६६ लाख ९८ हजार आर्थिक सहायता दिलाउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायक बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्लाका सुस्ता गाउँपालिका बाहेक छ स्थानीय तहको नेतृत्वमा परियोजना सञ्चालन भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने तयारीमा रहेका, फर्केका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।

परियोजनाका कारण लक्षित वर्गले सही सूचना पाउन थालेका तथा कामदार एवं परिवारको आर्थिक सामाजिक सुदृढीकरण एवं सीप र उद्यमशीलतामा पहुँच बढेको परियोजनाको सेवा प्रदायक संस्था इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चका अध्यक्ष बद्री सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 

सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासी नजिकै आप्रवासी स्रोत केन्द्र र इलाका प्रशासन कार्यालय सेमरी नजिकै आप्रवासी उपस्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । परियोजनाले विशेषगरी राहदानी बनाउन आउने व्यक्तिलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नजान र जानै परे सीप सिकेर मात्र जान प्रेरित गर्दै आवश्यक सूचना, परामर्श र सीपका लागि प्रेरित गर्दै आएको परियोजनाका मनोपरामर्शदाता सुमित्रा चौधरीले बताउनुभयो । 

परियोजनामार्फत चालु आवमा स्रोत केन्द्रबाट दुई हजार ८४० र स्वयंसेवक परिचालनबाट आठ हजार २४० जनालाई सूचना र परामर्श सेवा दिइएको उहाँले बताउनुभयो । परियोजनाले सूचनामा पहुँच, सीप तालीमका लागि सहजीकरण, न्यायमा सहजीकरण, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

विदेशबाट आउने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेका सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै उक्त रकमलाई सही सदुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रेरित गर्न परियोजनाले विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यका लागि वित्तीय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श कक्षा  सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

परियोजना व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र गुप्ता वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सही सूचना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी गर्नुपर्ने र विदेश जानै नै भए सीप सिकेर मात्र जानुपर्ने भन्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सबैको चिन्ता र चासो हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले उनीहरुका लागि निःशुल्क सीप दिने भनिए पनि काठमाडौँमा केन्द्रित हुुँदा प्रभावकारी नभएकाले जिल्लामै तालीम केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस जिल्लाबाट आव २०६४/०६५ देखि २०७५/०७६ सम्ममा श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख १४ हजार ८३१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ ।