खोज

माघ २२, काठमाडौं | सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी बनेको छ। दुई पक्षबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा विधेयक परिमार्जनसहित पारितपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनमा जाने विषयमा शुक्रबार मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा निर्वाचन तयारी र संशोधन विधेयक दुवै सँगै अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। ‘छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्ने र निर्वाचन तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने समझदारी बनेको छ।’

१. पुनर्संरचना प्रतिवेदन मिलाउने

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। आयोगलाई प्रतिवेदनपछि आएका सुझाब पनि समेट्ने गरी प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ। सोही क्रममा सरकारले मोर्चाको असन्तुष्टि रहेको २ नम्बर प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या परिमार्जन गरी मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रयास गर्नेछ।

२. अन्तिम प्रतिवेदनपछि मात्र निर्वाचन घोषणा

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी मन्त्रीस्तरीय समितिले सुझाब दिएपछि पारित गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। यसमा मोर्चा सकारात्मक छ। यसबीचमा संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गराउने भूमिका खेल्न सरकारले आग्रह गरेको छ।

- नयाँ पत्रिका