खोज

फागुन २९, काठमाडौं । एमाले नेतृत्वको सरकारसँगको गठबन्धन तोडेको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असफल भएका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन एमाले अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सात महिनासम्म पनि ती मुद्दा किनारा लगाउन नसकेका कारण उनी असफल भएको आरोप उनकै पार्टीका नेताहरूले लगाएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन दुई सय २८ वटा मुद्दा माओवादी आन्दोलनका नेता-कार्यकर्तामाथि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । माओवादी नेता-कार्यकर्ताले गठन गरेको अदालतपीडित संघका संयोजक बाबुराम गौतमका अनुसार ओखलढुंगा, गोरखा, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, दैलेखलगायत जिल्लामा पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बन्धित जिल्लाले मुद्दा चलाउन पाउने आदेश दिएपछि पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेको गौतमले बताए । 

ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेलसहित २८ जना नेता-कार्यकर्ता जनयुद्धकालीन मुद्दामा कुनै पनि बेला पक्राउ पर्ने त्रासमा छन् । 

रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाको उपस्थितिमा आइतबार ढुंगेललाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सचिव युवराज चौलागाईंले भने, ‘संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालमाथि १२ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने माओवादी आन्दोलनका अन्य नेताका मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । संघले माओवादी आन्दोलनका नेतासहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटेर ती मुद्दाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

माओवादीका एक पीडित नेताका अनुसार एमाले नेतृत्व सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, शान्ति र गृह मन्त्रालयले चालेका कदमभन्दा बढी दाहाल प्रधानमन्त्री भएयता ठोस पहल र प्रयत्न भएको देखिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस माओवादी केन्द्रले चाहेजसरी जनयुद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिन तयार छैन ।  -अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक