पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
चैत २०, काठमाडौं । सरकारले संविधान र सर्वाेच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पद तीन महिनादेखि रिक्त रहेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले पुस २४ मा आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानअनुसार प्रमुख नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अख्तियार प्रमुख खाली भएको एक महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । संबैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस नदर्गा संविधान र सर्वाेच्चको आदेश उल्लंघन भएको हो ।
फागुन ५ मा बसेको संंबैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त तीन निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सो बैठकमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त पद रिक्त भएको प्रसंग समेत उठाइएको थिएन ।
सर्वाेच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी संबैधानिक परिषद र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो । लामो समय कार्यवाहक राख्दा बेथिति निम्तने भन्दै माघ २८ को समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएको बताइएको छ । -नागरिक दैनिक
