माघ १८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार दलित समुदायले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका स"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ १८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार दलित समुदायले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका स"/>
२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ’

२०७३, १८ माघ मंगलवार ०६:०१

माघ १८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार दलित समुदायले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील भएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलित अधिकार तथा सरकारको काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले जात, वर्ण र लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद र अन्याय सरकारका लागि सह्य हुँदैन भन्नुभयो । 

उहाँले दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै दलितहरुको विकास र समृद्धिका पक्षमा कार्य गर्दै आएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई अझ सक्रिय पारिने जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै पीडितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइने बताउनुभयो । 

ती घटना छानबिनका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिनुभयो । 

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य तिलक परियारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परियार र मिजारका हत्यारामाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा दलित विकास समिति खारेज नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

ज्ञापनपत्रमा दलितमाथि भएको विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनको आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ कर्णाली नदीमा डुंगा पल्टिँदा दुई जना बेपत्ता ओली भेट्न अस्पताल पुगे प्रचण्ड संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला अहिलेको संविधानप्रति सरकार पूर्ण बफादार छ: अर्थमन्त्री वाग्ले नेप्सेमा गिरावट