माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापि"/>

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्तावमा कार्कीविरुद्ध लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि – उपसमिति

२०७३, २६ माघ बुधबार १०:४१

माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

सर्वोच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेको हुँदा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई छोडेर उपसमितिले पदीय दुरुपयोगका बारेमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । 

उपसमितिले १५ दिन लगाएर कार्कीविरुद्धको प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुमाथि छानबिन गरेको हो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिको भोलिको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । 

उपसमितिले महाभियोग प्रस्तावमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा भएको हस्तक्षेपलगायतका विषयमा लगाइएको आरोप पुष्टि भएकाले संसद्ले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिन सक्ने सांसद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गत कात्तिक ७ गते दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानुनको उल्लङ्घन, पदीय दुरुपयोग, कर्तव्य बिमुख तथा आचार संहिताको उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट पदमुक्त भए पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नलिएको अवस्था विद्यमान रहेका कारण समितिले प्रतिवेदन पारित गरेर व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउन चाहेको हो । 

उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावका बारेमा भोलि बस्ने समितिको बैठकमा छलफल भई परिमार्जनपछि मात्र संसद्मा पठाइने बताइएको छ । संसद्ले उक्त विषयबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण वा निर्देशन गर्न नचाहेमा संसद्को सम्पत्तिका रुपमा प्रतिवेदन सुरक्षित रहनेछ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी