पढ्न करिब 4 मिनेट लाग्छ
<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/eb2c26cd10f87ee194063634ee5cc3501473936414.jpg" style="width: 640px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;"><b>रमेश लम्साल/भदौ ३०, काठमाडौँ ।</b> बर्सेनि घाटाको व्यापार गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुधार गरेर व्यवसायी र प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउनु नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको प्रमुख चुनौती रहेको छ । </span><br></p><p>सरकारले बुधबार मात्रै प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणकै निर्देशक घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि घिसिङलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । </p><p>सरकारले चार वर्षअघि सुधार गर्ने मार्गचित्रसहित रु २९ अर्ब घाटा अपलेखन गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा पुनः घाटा सोही परिमाणमा पुगेको छ । अहिले प्राधिकरणको घाटा करिब रु २९ अर्ब पुगेको छ । बढ्दो घाटालाई नियन्त्रण गरेर व्यापारिक र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउन, नयाँ आयोजनाको खोजी, त्यसको निर्माण तथा उपभोक्तालाई सहज लाभ दिनु कार्यकारी प्रमुख घिसिङसमक्ष चुनौती रहेको छ । </p><p>सरकारले गत फागुन ६ गते घोषणा गरेको ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई लागू गराउने प्रमुख निकायको रुपमा प्राधिकरण नै रहेको छ । कुल ९९ बुँदे उक्त कार्ययोजनामा ३० भन्दा बढी बुँदा प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यस्तै दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूर्णता दिन प्राधिकरण अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । </p><p>प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ३२ मेगावाटको चमेलियाको समय र लागत बढ्दै गएको छ । प्रतिमेगावाट लागत रु ५७ करोडको हाराहारीमा पुगेको सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु घिसिङको अर्को चुनौती छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चिलिमेको समस्या समाधान गर्ने विषयमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले छलफल गरे पनि हालसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र मानन्धर ठेकेदारसँग छलफल अगाडि बढाइएको र चाँडो सम्पन्न गराउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुहुन्छ । </p><p>त्यस्तै भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजना अगाडि बढाउन पनि निकै चुनौती छन् । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ऋण तिर्ने समय सुरु भएको भन्दै चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकले पत्राचार गरेको अवस्थामा आयोजनालाई गति दिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशी केही प्राविधिक विषय सञ्चालक समितिमा रोकिएका कारण त्यहीबाट फुकाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ । </p><p>कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको पनि समय र लागत बढ्दै गएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले चासो नदिएको र नेपाली ठेकेदार कम्पनी गोल्छा अर्गनाइजेसनले सोचेअनुसार काम नगरेको सो आयोजनालाई आगामी मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नु घिसिङको अर्को चुनौती हो । </p><p>यस्तै प्राधिकरणभित्र दर्जन हाराहारीमा रहेका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको अवरोध तथा घेराबन्दी पनि उहाँका लागि अन्य चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । </p><p><b style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 24px; line-height: 1.1;">प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ– इपान </b><br></p><p>स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट क्षमताको हिसाबले योग्य मान्छे भएकाले आफूहरुले घिसिङ्को उत्साहका साथ स्वागत गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारले सार्वजनिक गरेको दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । </p><p>विष्टले भन्नुभयो “आयोजना बनाउने तर प्रसारण लाइन नबनाउने प्राधिकरणको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै तत्काल सोलु, काबेली, कालीगण्डकी, दोर्दी कोरिडोरमा रहेका प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।” </p><p>प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइनको काम अगाडि नबढ्दा रसुवाको चिलिमे हवमा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । यस्तै मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा प्राधिकरणले नै काम नगर्दा प्रवद्र्धक आफैँ प्रसारण लाइन बनाउन जुट्नु परेको छ । प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाले तत्काल पूर्ण क्षमतामा आयोजना चलाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । </p><p>यस्तै आगामी हिउँदमा भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने भनिए पनि सवस्टेसन समयमा नबन्ने हो कि भन्ने आशङ्का कायम नै छ । सो आशङ्का हटाउनु र प्राधिकरणलाई गति दिनु घिसिङको दायित्व रहेको छ । </p><p>रासससँग कुरा गर्दै घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामुखी संस्थाको रुपमा विकास गर्ने र सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने, नयाँ आयोजनाको खोजी र निर्माण सुरु गर्ने बताउनुभयो । इन्द्रजात्राका कारण आज सार्वजनिक बिदा परेकाले घिसिङको शुक्रबार औपचारिक नियुक्ति हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच कार्यसम्पादन करार समेत गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । रासस </p>

