पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p>असोज २३, काठमाडौं । </p><p><span style="font-size: 24px;">घटना १</span><br></p><p>वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत शुक्रबार कलंकी र बाफलका केही घरमा छापा मा¥यो। त्यस क्रममा उपभोग्य म्याद (प्रयोग गर्नुपर्ने मिति) सकिएका सामानमा ‘री लेबलिङ’ गर्दै गरेको भेटियो।<br></p><p>टोलीले उपभोग्य म्याद सकिएका करिब ४ करोड मूल्यको ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, वर्नभिटा, प्रिङल्स, चिप्स, ट्यांक, हार्पिक, परफुमलगायत दर्जनौं ब्रान्डका वस्तु फेला पा¥यो। जिल्ला प्रशासन काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा खटिएको टोलीले यस्ता वस्तुसहित केही घर सिल गरेको छ।</p><h3>घटना २</h3><p>सरकारी टोलीले गत वर्ष असोज १६ गते सतुंगलस्थित एक गोदाममा छापा मा¥यो। व्यवसायी विनीत अग्रवालका नाममा रहेको सुयश इन्टरनेसनलले आयात गरेको चकलेट, पेस्ट्री केक, निमकिन, बिस्कुट, कफीलगायत वस्तुको प्याकेटमा पुनः उपभोग्य मिति लेबलिङ गर्दै गरेको भेटियो। भारत र इन्डोनेसियाबाट आयातीत १५ भन्दा बढी ब्रान्डको १५ ट्रक सामग्रीसहित गोदाममा सिलबन्दी गरियो।</p><h3>घटना ३</h3><p>सरकारका एक राज्यमन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीले अनुमति नलिई नुन आयात गरी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। उनको कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनको मूल्य प्रतिसय ग्राम ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।</p><h3>घटना ४</h3><p>गरिमा एफवान हाइब्रिड नामको नक्कली धानको बीउका कारण किसान घाटामा गए। तर, उक्त बीउको मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्चलाई ३ लाख जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिइयो।</p><h3>घटना ५</h3><p>सरकारले एकै प्रकारको कसुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसले आफ्नालाई संरक्षण र निजीलाई कारबाही गर्ने नीति रहेको देखाएको छ।</p><p>घटना ६</p><p>गुणस्तरहीन फलामे छड उत्पादन गरेको अभियोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ठूलो व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित एक कम्पनीको इजाजत ६ महिना रद्द ग¥यो। अर्का एक ठूला व्यापारिक घरानाको कम्पनीबाट उत्पादित फलामे डन्डी र सिमेन्टसमेत गुणस्तरहीन भेटियो। विभागले फलामे रडको हकमा इजाजत रद्द ग¥यो भने सिमेन्टको हकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो।</p><p><b>०००</b></p><p>हाम्रो बजार र उत्पादन कस्तो छ ? यी ६ घटनाले प्रस्ट पार्छन्। तर, मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्ने गरी उत्पादन र बजारीकरण भइरहँदा पनि सरकार कडा कारबाहीभन्दा सामान्य जरिवाना गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ।</p><p>कोभिड–१९ महामारीबाट पिल्सिएका उपभोक्ताको घाउमा कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्री र महँगी नामको ‘धमिरा’ले नुनचुक थप्ने काम गरिरहेको छ। राहत दिनुपर्ने उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइएको छ। यति बेला उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ। बजारमा कालोबजारीको हालीमुहाली छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् । </p>
