खोज

साउन २८, काठमाडौँ । खानेपानीका सेवा प्रदायक संस्थाले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई उठेको शुल्कको एक प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाउँदा पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । 

खानेपानीका तीनवटा सेवा प्रदायक संस्थाले आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्मको रु दुई करोड २२ लाख ३२ हजार ५२८ बक्यौता सेवा शुल्क बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्कको दुई प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो । 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थानले बक्यौता सेवा शुल्क नदिँदा कार्यालय चलाउनसमेत नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताउनुभयो । भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने तिर्नुपर्ने सबै शुल्क तिरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

“आयोगले पाउनुपर्ने शुल्क नपाउँदा विगतमा कर्मचारीले नौ महिनासम्म तलब खान पाएनन्, पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा आयोग कार्यालय जस्तो भएन” – अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो । 

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा (४)मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक÷एक गरी चारजनामात्र जनशक्ति हुँदा स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । कार्यालयमा स्रोत नहुँदा कर्मचारी थप्न नसकिएको र कर्मचारी नहुँदा पानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । 

पानी गुणस्तरीयताको अनुगमन हुन नसक्दा वर्षायाममा पानीकै कारण विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढ्ने गरेको छ । आयोगलाई सरकारले बजेट नदिने भएकाले सेवा प्रदायक संस्थाबाटै उठेको शुल्कले खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानको धारा ४४मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (२)मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । रासस