सांसदका सुझावलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग

काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा प्रस्तुत भएका सुझावका आधार बजेट विनियोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर बाहेक) माथिको छलफलका क्रममा, “यस वर्षको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने दुविधामा थिएँ, किनकि छलफलका निष्र्कष बजेट विनियोजन र नीति निर्माणमा समावेश गरिँदैन । जतिसुकै सकारात्मक सुझाव भए पनि कार्यान्वयन गरिँदैन भने त्यस्तो छलफलमा समय खर्च गरेर के फाइदा हुन्छ ?”, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की नेता डा चन्दा कार्की (भण्डारी) ले प्रश्न गर्नुभयो ।

जबसम्म नेतृत्वमा इमानदारिता, प्रतिबद्धता र देशप्रतिको माया हुँदैन, देशमा सुशासन हुँदैन, तबसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सफल नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालय, विश्वविद्यालय, प्रहरी, राजदूत, राष्ट्र बैंक, सबैमा राजनीतिक भागबण्डा भइरहेको छ, कही पनि वरिष्ठता र क्षमताको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल मात्रै गरेर कुनै अर्थ छैन ।”

राप्रपाका नेता दीपकबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “हामी प्राकृतिक रूपमा धनी छौँ, त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ भनेर पटकपटक मैले सरकारलाई भन्दै आएको छु, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सके हजारौँ युवाले रोजगारी पाउन सक्छन् ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, रोजगारी सिर्जना गर्ने, हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने र अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर कायम गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की नेता रञ्जुकुमारी झाले भन्नुभयो, “प्राथमिकता र सिद्धान्तको १० वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदामा विकास, समन्वय र सहकारीको कुरा गरिएको छ, यो सकारात्मक हो, तर सन्तुलित र सकारात्मक विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ ।”