१५ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध ५ अभियोग, कुन कसूरमा कति सजाय ?

१० जेष्ठ २०८०, बुधबार ११:०९

जेठ १०, काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सबै ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध ५ वटा कसूर लगाउने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरुविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय गर्न माग गरिएको छ । ठगीमा बिगो, ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यस्तै, संगठित अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुन्छ ।

एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरि सजाय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रहित प्रतिकुल कार्य गर्न नहुने कसूरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

कीर्ते गर्न नहुने कसूरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेर भएको अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने गरी काम गरौँः अर्थमन्त्री खनाल राष्ट्रपति पौडेल समक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस सुनचाँदीको मूल्यआज पनि बढ्यो भारी हिमपातले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध युवराज सफल पक्राउ पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी