असार १४, काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्द निर्माण क्षेत्रको यूनियन नेपाल बिजुली, पेण्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्यूपेक–नेपाल) ले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त निर्माण ब्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गरि निर्माण श्रमिकहरुलाई पनि कोषमा संलग्न गराउन माग गरेको छ ।

क्यूपेक नेपालले मुलुकका सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुमा विहिवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्माण क्षेत्र अन्तर्गतका वनजंगलका साथै ईट्टाभट्टाहरुमा कार्यरत श्रमिकलाई तत्काल कोषमा योगदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसैगरी स्वरोजगार श्रमिकहरुको सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाई सरकारको तर्फबाट पनि निश्चित योगदानको ब्यवस्था मिलाउन पनि क्यूपेकले आग्रह गरेको छ ।व्यक्तिगत भवन निर्माण गर्ने लगाएत गिट्टीबालुवा, क्रसर उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको सम्बन्धमा सरकारले निश्चित रकम प्याकेजमा घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि कयूपेक नेपालले गरेको छ ।

नेपाली श्रमिक तथा ट्रेड यूनियनहरुको वर्षौको संघर्षबाट मुलुकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागूभएपनि श्रम क्षेत्रको ठूलो संख्या ओगटेको अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु अझै पनि सो कार्यक्रममा सहभागि हुनबाट बञ्चित रहेको यूनियनले जनाएको छ ।

देश विकासको पुर्वाधार मानिने निर्माण श्रमिकहरु र समग्र अनौपचारीक तथा स्वरोजगार श्रम क्षेत्रलाई प्रवद्र्दन गर्न कार्यविधि बनाई सुचिकृत हुने वातावरण तयार गर्न अविलम्ब पहल गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आग्रह पनि गरिएको छ ।

काठमाडौंमा क्यूपेक नेपालको केन्द्रीय कमिटीले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीलाई भेटेर ध्यानकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्यो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेपछि क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेलले निर्माण क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी सहभागि गराउने भन्ने विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशकसँग लामो छलफल भएको बताए । उनले क्यूपेक नेपालको मागका सम्वन्धमा कोष सकारात्मक रहेको पाएको भन्दै यो अविलम्व कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा जारी भई २०७५ देखि कार्यान्वयनमा छ । तर पनि अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरु कार्यविधीको अभावका कारण सुचिकृत हुन पाएको छैनन् ।