भदौ १९, काठमाडौँ (रासस) । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिँदै सरकारले ठूला जलाशयुक्त र अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई समेत सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयका  साथ ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता साथ निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले ८३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त र एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक साथ अगाडि बढाउन लागेको जनाएको छ ।  ती आयोजनाहरू हाल विस्तृत अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अन्तिमरूप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका टेण्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगका छलफल समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागि समेत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा लागि निर्माण अगाडि बढाउनु  लागिएको हो”, घिसिङले भन्नुभयो ।  उहाँले एक वर्षभित्रमा निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण कामहरू सकेर निर्माणमा लैजाने गरी तिब्रताका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत एसियाली विकास बैक (एडीबी)को नेतृत्वमा दूधकोसीमा लगानीका लागि  युरोपेली लगानी बैंक (इआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकसँग छलफल भइरहेको घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।

“सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत सेयर निस्काशन गरी रकम जोहो गर्ने छौँ, यसबाट आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नागरिक तहसम्म नै पुग्छ”,उहाँले भन्नुभयो । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि शेयर निस्काशन गरी माथिल्लो अरुण र चैनपुर सेतीमा लगानी जुटाइने छ ।

दूधकोसीको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (करिब रु एक खर्ब ७८ अर्ब ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको छ ।

खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये हिउँद र बर्खामा क्रमश ः एक अर्ब ३६ करोड र दुई अर्ब आठ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण र बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथि डुबान क्षेत्रमा पर्ने खोटाङतर्फको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने छ । आयोजनाको निर्माणका लागि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

“जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चार अङ्कको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानितलागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

वझाङमा पर्ने चैनपुर सेतीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेमचेन्जर आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा अन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, आयोजना प्रभावित, मुलुकभरका सर्वसाधारण नागरिकको लगानी रहने छ । आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माणका लागि टेण्डर कागजपत्र तयार, पहुँच सडक निर्माण, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम भइरहेको छ । हिउँदमा छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने आयोजनाबाट वार्षिक एक अर्ब १६ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।