पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
भदौ २५, वीरगञ्ज। एक महिनाअधि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा लागू भएको जिएसटी(बस्तु तथा सेवा कर) प्रणालीका कारण अवैध व्यापार नियन्त्रण हुनाका साथै झोले व्यापारी निरुत्साहित हुन थालेका छन् ।
सरकारले आयात निर्यातलाई नियमित गर्न साउन १ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा जिएसटी प्रणाली लागू गरेको हो । वास्तविक व्यापारीले मात्र कारोबार गरुन भनी प्रोत्साहन गर्न यस माध्यबाट व्यापारीले आयात निर्यात अनुमति लिएर व्यापार गर्न थालेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी संतोष यादवले राससलाई बताउनुभयो ।
शुरुमा व्यापारीले जिएसटी प्रणाली अन्तर्गत आयात निर्यात संकेत नम्बर लिन झन्झटिलो मान्दै आए पनि अहिले संकेत नम्बर लिन थालेपछि आयात निर्यात नियमित हुन थालेको सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ ।
छिमेकीमूलक भारतलगायत अन्य देशबाट (एक पटकमा रू ५० हजार भन्दामाथिको सामान ल्याउनुपर्ने) समान आयत गर्दा व्यापारीले अनिवार्य आयात निर्यात संकेत नम्बर लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले व्यापारी यसतर्फ आकर्षित हुने थालेका हुन् ।
यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले आयात निर्यात गर्दा राजश्व चुहावट भइरहेकोमा अहिले १० हजार भन्दा बढी व्यापारीले आयात निर्यात संकेत नम्बर लिएपछि राजश्व चुहावटमा अंकुश लाग्न लागेको भन्सार कार्यालय जनाएको छ ।
यसैबीच साउनको अन्तिमसाता आएको बाढीपहिरोका कारण भारतको रमगढवा इलाकामा रेलवे लिक बगाएकाले मालबाहक रेल नआउदा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ७ प्रतिशत राजश्व गुमाउनुपरेको छ ।
भन्सार कार्यालयले भदौ महिनामा १० अर्ब ७५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा रेलमार्गबाट आउने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ किंकर , पेट्रोलियम पदार्थ आउन नसक्दा भदौ महिनादेखि हालसम्म ७ प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ ।
सत्तरी प्रतिशत राजश्व उठनुपर्नेमा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र अर्थात ६ अर्ब ८३ करोड मात्र राजस्व भदौ महिनामा उठेको बताइएको छ । रासस
