अनलाइन मिडिया पनि वर्गीकरण हुँदै, के अब सरकारी सुविधा पाउलान् ?

<p style="text-align: justify; "><b>मनोज पराजुली । असार ८, काठमाडौँ ।</b> सरकारले अनलाइन मिडियाहरुको पनि वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। हाल पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको मात्रै वर्गीकरण हुँदै आएकोमा अबदेखि अनलाइन मिडियाहरुको पनि वर्गीकरण हुन लागेको हो ।<br></p><p style="text-align: justify; ">राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ ले समाचारमुलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरि अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाइने परिकल्पना गरे बमोजिम प्रेस काउन्सिलले अनलाइन वर्गीकरणको&nbsp; लागि तयारी शुरु गरेको हो।</p><p style="text-align: justify; ">प्रेस काउन्सिलले विधुतीय संचार माध्यमका रुपमा रहेका रेडियो, टिभी, अनलाइनको वर्गीकरण गर्नको लागि एक समिति नै बनाएर काम शुरु गरेको हो । अहिले रेडियो टेलिभिजनको वर्गीकरण गरिएता पनि त्यसको मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि समिति बनाई काम शुरु गरेको हो।</p><p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/82e5eed287376fa609f2142d091b88271529662181.jpg" style="width: 1000px;"><br></p><p style="text-align: justify; ">हाल सो समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरि प्रेस काउन्सिल समक्ष पेश गरि सकेको छ । उक्त समितीले तयार गरेको मस्यौदालाई प्रेस काउन्सिलको बैठक पछि छलफलका लागि सरोकारवालाहरु समक्ष लैजाने तयारी गरिएको प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले जानकारी दिए।</p><h2 style="text-align: justify; "><b>वर्गीकरणका लागि १२ सय निवेदन प्रेस काउन्सिलमा&nbsp;</b></h2><p style="text-align: justify; ">हाल संचलानमा रहेका अनलाइनहरुमध्ये १२ सय अनलाइनले वर्गीकरणका लागि नेपाल प्रेस काउन्सिल समक्ष निवेदन दिएका भुसालले साझा सबाललाई बताए । समितिको मस्यौदा, सरोकारवालाहरु संगको छलफल पश्चात हाल निवेदन दिएका अनलाइनहरुको समाचार अपडेट, भिजिटर, अनलाइनको प्रभावकारिता लगाएतका विषय समेटेर वर्गीकरण गर्न सकिने उनले बताए।</p><h2 style="text-align: justify; "><b>विदेशबाट चल्ने अनलाइन नियमन गर्न समस्या&nbsp;</b></h2><p style="text-align: justify; ">हाल संचालनमा रहेका केहि अनलाइनहरु विदेशबाट संचालन हुँदा तिनीहरुको अनुगमन गर्न असहजत देखिएको छ । कतिपाए अनलाइनहरुको डिटेल जानकारी नहुने, भएमा पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा कसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भई रहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने काउन्सिलका मुख्य अधिकृत भुसालले जानकारी दिए । अनलाइनको वर्गीकरण पश्चात अनलाइन माध्यमलाई पनि अन्य संचार माध्यम सरह सरकारी सुविधा पाउने बाटो खुला हुनेछ।&nbsp;</p>