खोज

पुस ९, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालै जारी गरेको प्रेस वक्तव्यलाई लिएर मन्त्रिपरिषदमा सचेतनापूर्ण ढंगले छलफल भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री लेखकले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उक्त प्रेस वक्तव्यलाई लिएर कुनै आधिकारिक निर्णय नभएपनि त्यसबारेमा बडो सचेतनापूर्ण रुपमा छलफल भएको बताएका हुन् । उनले भने,‘सरकारले देशको समसामयिक विषयमा छलफल गर्छ ।’

मन्त्री लेखकले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको लागि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै भने,‘संविधानको सर्वस्विकार्यतालाई फराकिलो बनाउने अनि यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो, मेरो आग्रह छ यो प्रस्ताव राम्रो छ यसलाई पारित गर्नुपर्छ, यदि कसैलाई मन परेको छैन भनेपनि यसलाई फेल गरे भैगयो नि ।’

मन्त्री लेखकले उनले संसद अवरुद्ध गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाए । उनले अघि थपे,‘संसदलाई र यसको अधिकारलाई कसैलेपनि बन्दी बनाउनुहुँदैन्, संसदभन्दा बाहिर गएर समस्याका समाधान खोजियो भने भने संसदको अधिकार कुण्ठित हुन्छ ।’ उनले संसद सर्वोच्च थलो भएकोले संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा के गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार पनि उसलाई नै हुने बताए ।

उनले संविधान आँफैमा राम्रो भएको उल्लेख गर्दै थपे,‘यो संविधान विश्वमै अनुकरणीय संविधान हो, यद्धपी यसमा केही असन्तुष्टिहरु देखा परेका छन, त्यसैले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यसको सर्वस्विकार्यता बढाउने कुरामा सबै दलहरु सहमत छन्, त्यसैले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।’ मन्त्री लेखकले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको समेत जिकिर गरे ।

उनले भने,‘सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएका ४ वटा विषय दलहरुवीच यसअघि नै सहमति भैसकेका विषय हुन् ।’ उनले नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सिमांकन लगायतका चार विषयमा केन्द्रित भएर आएको संशोधन प्रस्ताव सबैलाई मान्य हुने खालको र प्रमुख दलहरुवीच सहमति भैसकेको कुरा समेत स्पष्ट पारे ।

लेखकले प्रदेशको सिमांकन हेरफेरको प्रस्ताव त एमालेकै प्रस्ताव भएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘यो प्रस्ताव त तत्कालन काँग्रेस सभापति स्व. शुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव हो नि, बरु त्यतिवेला माओवादी सहमति थिएन, आज मधेशीमोर्चाले सहमति जनाउने स्थिति छ, तर एमाले किन भाग्न खोज्दैछ ? मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणको लागि कार्यदल गठन गरिसकेको बताउँदै भने,‘७ सदस्यीय कार्यदल गठन भैसकेको छ, कार्यदलले एक महिनाभित्र रिपोर्ट दिन्छ, डिपीआरको बारेमा, वित्तिय व्यवस्थापन कसरी गर्ने र टेण्डर प्रक्रियाको बारेमा रिपोर्ट दिन्छ ।’

त्यस्तै उनले सरकारले हुलाकी सडक निर्माण कार्य पनि अघि बढाईसकेको जनाए । उनले भने,‘यसको लागि आवश्यक रकम छु्याईसकेको छ, करिब ७ सय किलोमिटरका १५ वटा सडक निर्माणको लागि ८० प्रतिशत ठेक्काको काम भैसकेको छ ।’