खोज

पुस १४, काठमाडौँ । पूर्व सांसद मञ्च, नेपालले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन तहको निर्वाचन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

मञ्चले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपालको संविधानको धारा २९६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्र भएको हुँदा सो समयभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न माग गरेको हो ।

मञ्चले निर्वाचन गर्न संविधानको धारा २६८ बमोजिम दलीय राजनीतिबाट अलग प्रविधिज्ञहरु रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्ने गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुन तुरुन्त निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भनिदिँदा सदनदेखि सडकसम्म अन्योल र अनिश्चितताको तरङ्ग नै फैलिएको र पार्टी–पार्टीबीच तथा पार्टीभित्र पनि धु्रवीकरण बढ्दै गइरहेको हुँदा सो विधेयकलाई स्थगन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने मञ्चले बताएको छ ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा २९३ ९३० बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हुनाले त्यसलाई ग्रहण गरी अधिकतम सहमतिका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भनिदिँदा सदनदेखि सडकसम्म अन्योल र अनिश्चितताको तरङ्ग नै फैलिएको र पार्टी–पार्टीबीच तथा पार्टीभित्र पनि धु्रवीकरण बढ्दै गइरहेको हुँदा सो विधेयकलाई स्थगन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने मञ्चले बताएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले संविधान संशोधनको विवादित विषयलाई थाती राखेर तीन तहको निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

मञ्चले संविधान संशोधनको विषय असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीको ध्यानाकर्षण गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दायर गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही पुस १७ गते बोलाएको छ । रासस