सन्तोष रोकाया । असार २९,कैलाली । प्रदेश सातको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार बसेको १६ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। प्रदेशसभाले यसअघि नै प्रदेश आकस्मिक कोष पारित गरिसकेको छ ।

आकस्मिक कोषलाई पूर्णता दिन कार्यविधि बनाइएको हो। 

मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक संकटमा राहत र उद्धारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले मापदण्ड बनाएर आमस्मिक कोषको प्रयोग गर्ने बताए।

उनले भने, ‘अहिले बाढी पहिरोको संकट आइरहेको छ, त्यसमा राहत र उद्धारको लागि हामीले कोष परित गरेर कार्यविधिलाई समेत स्वीकृत गरेका छौँ, अब कार्यविधिभित्र रहेर मापदण्ड बनाउछौँ।' 

चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा कोषका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बिनयोजन समेत गरेको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै हुन सक्ने विपतमा राहत र उद्धारका लागि कोष तयार गरिएको हो। प्रदेश आकस्मिक कोषको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने, प्रदेश लेखा नियन्त्रक र कोष व्यवस्थापन शाखा प्रमुखको हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले बताए।

  विपत जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय विपत व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरिएको छ। केन्द्र सरकारले यससम्बन्धी नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश नम्बर सातमा अध्यक्ष मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाहेक अन्य पद रिक्त रहेको छ।