चैत २३, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कान्यान्वयनको अध्ययनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग माग गरेको विवरणहरू बुझाउने समय पुनः १० दिनको लागि समय थप गरेको छ । निर्धारित समय सम्म निकै कम व्यवसायीहरूले मात्र विभागमा विवरण बुझाएपछि अन्तिम पटक भन्दै दोस्रो पटक १० दिनको म्याद थप गरेको हो । 

म्यानपावरहरूले ०७२ असार २१ गतेयता विदेश आपूर्ति गरेका कामदारको विवरण विभागलाई पठाउनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ०७२ जेठ २६ मा राज्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शून्य लागतको व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअनुसार म्यानपावर एजेन्सीले विदेश जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गत चैत्र १ गते पहिलो पटक फर्मको ढाँचा सहित विवरण बुझाउनका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो ।

उक्त म्याद गुज्रिँदासम्म निकै थोरै मात्र म्यानपावरहरूले विवरण पठाए पछि गत चैत ८ गते देखि १५ दिनको समय थप गरेको थियो । तर हाल सञ्चालनमा रहेका कुल ७ सय ५४ वटा म्यानपावरहरूमध्ये सय वटाको हाराहारीमा मात्र विवरण आएपछि विभागले अन्तिम पटक भन्दै १० दिनको म्याद थपेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

म्यानपावरहरूले सेवा शुल्कभन्दा निकै बढी रकम लिएर कामदार विदेश पठाएको गुनासो र उजुरी विभागमा दिनहुँजसो पर्ने गरेको छ । तर पनि विभागले ठोस कारबाही गरेको तथ्यांक छैन । विवरण बुझाउनेहरू मध्ये पनि विभागले माग गरेको अनुसार पुर्ण विवरण पठाएका छैनन् ।

निर्देशक आचार्यले भने ‘अधिंकाश व्यवसायीहरूले माग गरेबमोजिम विवरणहरू बुझाउने प्रयास गरेका छन् तर सबैको माग गरे बमोजिम विवरणहरू आएको छैन, हामीले अझै केलाएर हेर्न बाकिँ छ ।’

सोधिएका विवरणहरू आय–नआएका हेर्नका लागि विभागले एक ‘चेक लिस्ट’ समेत बनाएको छ । चेक लिस्टको आधारमा सोधिएका विवरण आए नआएको परिक्षण भइरहेको समेत विभागले जनाएको छ ।