२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

केजरीवालले अझै पाएनन् जमानत

२०८१, २५ बैशाख मंगलवार १२:१७

बैशाख २५, काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको अन्तरिम जमानतमा आफ्नो फैसला दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्चले केजरीवाल वर्तमान मुख्यमन्त्री रहेको र जमानत दिएमा उनले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने बताउदै यस विषयमा थप बहस आवश्यक भएको बताएको हो । साथै सर्वोच्चले अहिले निर्वाचन नभएको भए अन्तरिम जमानतको प्रश्न नउठ्ने बताएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशले यस विषयमा थप बहस मे ९ मा हुने र समय नपुगेमा अर्को साताको तारिख दिने बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ, दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले पनि केजरीवालको न्यायिक हिरासत मे २० सम्म बढाएको छ । अप्रिल २३ मा अदालतले अरविन्द केजरीवालको न्यायिक हिरासत मे ७ सम्म बढाएको थियो । मार्च २१ मा केजरीवालको गिरफ्तारी पछि, उनी मार्च २२ मा राउज एभिन्यू अदालतमा हाजिर भए, जहाँबाट उनलाई मार्च २८ सम्म ईडी रिमाण्डमा पठाइएको थियो। उनी अप्रिल १ देखि तिहाड जेलमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी