भदौ २६, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रभावले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्पप्राय: छ । कोरोना महामारीकै कारण नै सरकारले गत वर्ष फागुन २९ बाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो सो पश्च्यात गत असार १८ गते पुन: श्रम स्वीकृति र भाद्र १४ बाट नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पुन: श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने क्रम केहि शुरु भएपनि अझै पनि गन्तव्य मुलुक सहित नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण तत्काल संस्थागत तर्फ नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर धमाधम विदेश जाने अवस्था छैन । म्यानपावर व्यवसायीले माग गरे अनुसार संस्थागत नयाँ श्रम स्वीकृतिमा विदेश जाने बाटो त सरकारले खोलिदिएको छ तर व्यवसायीले आजको भोलि नै पहिलेको जस्तै विदेशबाट मागपत्र ल्याउन सक्ने अवस्था पनि अझै छैन । 

कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या, वैदेशिक रोजगारीको अहिलेको अवस्था र कोभिड- १९ महामारी पश्च्यात अबको वैदेशिक रोजगारीको सम्भावना लगायत विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा कार्यसमिति सदस्य बाबुलाल मगर (नरेन्द) संग साझा सबालका लागि मनोज पराजुलीले कुराकानी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव बटुलेका बाबुलाल मगर (नरेन्द) शुरुमा आफैं वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्ति हुन् । विशेषगरी साइप्रस, रोमानिया लगायत युरोपियन देशमा सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउँदै आएका नरेन्द्र ‘द ग्लोबल रेक्रुटमेन्ट प्रा. लि’ का संचालक हुन् । पस्तुत छ,  नरेन्द्रसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? 

कोरोना महामारी पश्च्यात शुरुमा हामी (व्यवसायी संघ) लाई पनि यस्तै लगिरहेको थियो कि अब धेरै नेपालीहरुको रोजगारी गुम्न लागेको छ तर पछि पछि वास्तविकता थाहा पाँउदा संघ र हामी व्यवसायीले के बुझौं कि विदेशमा रोजगारी गुमाएका मध्ये करिव ५० प्रतिशत संख्या अवैधानिक मात्रको रोजगारी गएको रहेछन् ।

त्यसमा पनि अधिकांश जस्तो: हस्पिटालिटी क्षेत्रसँग काम गर्ने कामदारहरुले बढी मात्रामा रोजगारी गुमाउन पुगेका छन् । बाँकी भिषाको म्याद सकिएका, अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका र कम्पनीको करार अवधी सकिएका कामदारहरु बढि रहेको पाइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा गन्तव्य मुलुकले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सवाधानीका लागि सतर्कता अपनाएका छन् त ? 

खास भन्नुपर्दा खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोपका कम्पनीहरुले आफ्ना कामदारहरुलाई त्यहाँको सरकारी नीति अनुसार काममा लगाएको हामीले पाएका छौँ । कतिपय  कम्पनीहरुले सामाजिक दुरी कायम राखेर पनि काममा लगाइरहेको पाएका छौँ । तरपनि केहि कम्पनीले तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड लगायत आवश्यक सतर्कता नपाएको पनि गुनासा आउने गरेका छन् त्यस्तो अवस्थामा हामी व्यावसायीले तत्काल गुनासा सुनुवाईका लागि सम्बन्धित रोजगारदातालाई ध्यानाकर्षण गराउंदै आएका पनि छौं । 

कोरोना प्रभावका कारण रोजगारी बन्द भएसंगै श्रमिकले खान बस्न असुविधा भएको साथै तलब नपाएको गुनासा पनि गरेका छन् नि ?

यो कुरा मैले पनि सुनेको छु, केहि कम्पनीहरुले खान/बस्न दिएको छैन भनेर गुनासा नआएका त होइनन् तर हामीले रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्पर्क राख्दा त्यहाँको कम्पनीमध्ये केहिले २५ देखि ५० कटाएर तलब दिने गरेको जानकारी हामीले पाएका छौं । केहि  कम्पनीले विशेषगरी होटल रेस्टुरेन्टका कामदारहरु कार्यरत कम्पनी आँफैले ३ माहिनादेखि ६ महिना को छुट्टी पछि पूर्ण कम्पनी सुचारु हुनेगरि आधा रकम कामदारले र आधा रकम कम्पनीले व्यहोर्नेगरि टिकट खरिद गरि स्वदेश फर्काएका पनि पाएका छौं । विशेषगरी व्यवसायीले पठाएका कामदारको हकमा जुन जुन कम्पनीमा नेपाली कामदारका गुनासा आएका छन् त्यस्ता कम्पनीलाई भनेर समस्या समाधान गर्न संघले पहल गरिरहेको छ ।

 व्यवसायी संघमा पनि हुनुहुन्छ, श्रमिका समस्या र व्यवसायीका हितका लागि संघले के के काम गर्दैछ ?

हामी निरन्तर रुपमा श्रमिक र व्यवसायीक हितको लागि काम गरिरहेको छौं । त्यसको ज्ज्वलन्त उदारण, हालै हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगारको विभाग र नेपाल सरकारलाई बोधार्थ गरि पत्र पठाएका थियौं । जस अनुसार नेपाली कामदारहरु  कोरोना प्रभावले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन नसक्दा नेपाल सरकारले नि:शुल्क रुपमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं । व्यवसायीले  राखेको नगद धरौटीबाट आउने ब्याजबाट जम्मा भएको दुई करोड रकम नेपाल सरकारको कोरोना रकमको जम्मा गरेका छौं । साथै व्यवसायीहरुको हितको लागि पनि संघले नेपाल सरकारबाट तत्कालै कोरोनाले गर्दा र १८ महिना मलेसिया हुँदा म्यानपावर कम्पनीहरुले वार्षिक सयजनाको संख्या पुर्याउन नसकेको खण्डमा तत्काललाई नवीकरण गर्नलाई माग गरेका थियौं । जुन मागको सरकारले सम्बोधन गरिदिएको छ यसमा हामी सफल पनि भयौं ।

वार्षिक सय जनाको प्रावधानका विरोधमा पछिल्लो समय सबै म्यानपावर व्यवसायी एकजुट भए नि, किन ? 

वास्तविक रुपमा भन्नुपर्दा हामी व्यवसायीहरु हिजो पनि एकजुट थियौं र आज पनि एकजुट छौ । वार्षिक सय जनाको प्रावधान हटाउने माग भनेको हामी व्यवसायीको माग हो । म्यानपावर व्यवसायीहरु फरक धार, अनि फरक आस्था राखेतापनि हामी सबै व्यवसायीको समस्या एउटै हो जुन समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।

सरकारले तोकेको सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न म्यानपावर व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् तर सरकारले माग सम्बोधन नगरेपनि व्यवसायीले विगतमा काम गर्दै आएका थिए, सम्भव भएर नै गरिएको हो व्यवसाय ? 

खासमा हाम्रो माग भनेको हिजो पनि त्यहि थियो र आज पनि त्यहि हो । 'कामदारको पहिलो महिनाको तलब र कम्पनीले टिकट नदिएको खण्डमा कामदारले टिकट किन्न पाउनुपर्ने ।' यो कुरा तपाईलाई पनि थाहा छ, र सबैलाई जगजाहेर छ । सबै कम्पनीले टिकट दिंदैनन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारले तोकेको सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउन व्यावहारिक रुपमा सकिने अवस्था छैन तरपनि यो अवस्थामा यसअघि व्यवसायीले काम गरिरहेका थिए । अब सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

सरकारले ल्याएका नीति नियम व्यवसायीले नमान्दा कामदार माथि चर्को आर्थिक शोषण गरिएको यथार्थ हो नि, यसको जिम्मेवारी व्यवसायीले लिनुपर्दैन ? 

हामी जहिले पनि सरकारको नीति नियमको समर्थनमा नै छौं । तर सरकारले नीति नियम ल्याउँदा सम्बन्धित देशसँग मात्र छलफल गरेर हुँदैन त्यो देशको कामदार लैजाने कम्पनीहरु, तिनीहरुको आधिकारिक संघ/संगठनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । किन चैं रोजगारदाता कम्पनीहरुले  टिकट दिन सक्दैन ? साथै कामदारहरुको टिकट दिन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले कहिल्यै पनि बुझ्न चाहेन । हरेक कम्पनीहरुको आ- आफ्नै समस्याहरु हुन्छन् । हामीले पठाएको कामदारहरु सतप्रतिशत नै सम्बन्धित कम्पनीमा काम गर्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको कम्पनीले टिकट नदिएको पनि हुनसक्छ । प्राय: जसो कामदारहरु सीप नसिकी गएका हुन्छन् । जो त्यहाँ काम गर्न सक्दैनन्, कोही होमसिक हुन्छन्, कोही विदेशको ४५/५० डिग्रीको तापक्रम सहन नसकेर पनि करार अवधि सकिनु भन्दा पहिले नै वा भन्नुपर्दा विदेश गएको २/३ महिना भित्र नै फर्किने हुनाले कम्पनीले टिकट नदिन पनि खोज्छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीले खाडी र मलेसियामा मात्र निर्भर रहेका छन्,  के यी बाहेक अन्य श्रम गन्तव्य मुलुक बाट व्यवसायीले मागपत्र किन ल्याउन नसकेका हुन् ? समस्या के के छन् ? 

यदि टिकट कामदारले काट्न पाउने र व्यवसायीको लागेको खर्च हामीले कामदारसँग सेवा शुल्क वापत लिन पाउने भए मलेसिया र खाडी बाहेकका युरोपियन मुलुकहरुको पनि डिमाण्ड ल्याउन हामी सक्षम छौं । एकपल्ट युरोपियन देशहरुमा मार्केटिङ गर्न जाँदा कम्तिमा १० देखि २०/२५ लाख सम्मको अफिसियल खर्च हुन आँउछ तर नेपाल सरकारको नियमअनुसार तोकिएको शुल्कमा युरोपियन देशमा कामदार पठाउन सकिँदैन । युरोपका प्राय: देशहरुमा वर्क परमिट, स्ट्याम्पिंङ्ग, बैंक ग्यारेन्टी वापत रकम खर्च हुन्छ जसले गर्दा ति देशबाट मागपत्र नेपाल ल्याउन सहज छैन ल्याएपनि सरकारले तोकेको लागतमा कामदार पठाउन सकिने अवस्था छैन । 

अर्को कुरा मागपत्र दुतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खाडी बाहेकका युरोपियन सबै देशमा दुतावास छैनन् । अन्य देशमा रहेका दुतावासलाई एक भन्दा धेरै देश हेर्ने जिम्मा दिइएको छ जुन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन जसले गर्दा अर्को देशको डिमाण्ड प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा ती देशमा नेपाली श्रमिकको माग भएपनि पठाउन सकने अवस्था छैन ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोनाको प्रभाव कायमै छ, अबको वैदेशिक रोजगारको अवस्था के हुनसक्छ ?

मैले पहिला पनि भनेको छु, गन्तव्य मुलुकमा बढी मात्रामा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कोरानाले प्रभाव पारेको छ। निर्माण र उत्पादनमुलक उद्योग जस्ता क्षेत्रका कम्पनीहरुमा अझै पनि कामदारहरुको माग छ । तर कोभिड-१९ को कारण श्रम गन्तव्य मुलुक नै प्रभावित्त रहेको हुँदा पहिलेको तुलनामा नेपाल आउने मागपत्रमा कमी आउने देखिन्छ । 

नेपाल लगायत श्रम गन्तव्य मुलुकमा जवसम्म कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउने अवस्था रहँदैन तवसम्म त्यसको असर नेपाली श्रम बजारमा पनि परिरहन्छ । सामान्यतया अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा अब आउने डिसेम्बरसम्म कोरोनाको असरले वैदेशिक रोजगारी सामान्य अवस्थामा आउने सम्भावना देखिंदैन भने पूर्ववत रुपमा पहिलेको जस्तो विदेशबाट मागपत्र आउनको लागि अझै केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।