माघ २२, काठामाडौं । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरु मध्ये  युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) एक हो । नेपाली श्रमिकका हक अधिकार र रोजगारदाताका कर्तव्यलाई समेट्दै नेपाल र युएई बीच श्रम सम्झौता भइसकेको छ ।

२०७५ जेठ ३१ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी समझदारी पत्रलाई समयानुकूल बनाउन जरूरी देखिएको र पहिलाको श्रम समझदारी पत्रलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी नयाँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुबै देशका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो । 

श्रम सम्झौतामा के के छन् ?

उक्त सम्झौताले कामदारको छनौट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ लाई स्थापित गरेको  छ। रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनु पर्ने मान्यतालाई सम्झौताबाट स्थापित गरिएको छ।

त्यस्तै महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनेछ। कामदारकको मृत्यु भए शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ। कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ।

पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले  र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भए सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वत: लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम सम्झौतामा शुन्य लागत तर अशुली लाख ?

भिसा स्ट्यामपिङ्ग शुल्क, स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, म्यादी जीवन बीमा र अभिमुखीकरण तालीम बापतको शुल्क जाने श्रमिकले तिर्नुपर्नेछ यस बाहेक अन्य सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार काठामाडौं कार्यालय ताहाचलबाट  पुर्व स्वीकृति लिएर म्यानपावर कम्पनीले डिमाण्ड प्रकाशन गर्ने गर्दछन् । तर तिनै डिमाण्डमा आवेदन दिएर युएई जान चाहने युवाले ५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो आउने गरेका छन् । यदि कसैले लागत भन्दा बढी रकम माग गरेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । रकम तिर्नुपुर्व उजुरी गरेमा विभागले तोकिएकै लागतमा युएई पठाउने व्यवस्था गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई बाध्य बनाउने गर्छ । याद गर्नुहोला म्यानपावर कम्पनी बाहेक एजेन्टलाई रकम तिर्नु गैरकानूनी हो । 

ठगिनबाट बच्न के गर्ने ?

१. आफ्नो नाममा मिसा प्राप्त भईजाने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनीमा गई रकम बुझाउनु होला । बुझाएको रकमको भौचर अनिवार्य लिनुहोला । 

२. आफु काम गर्न जाने मुलकामा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बरहरु साथमा राख्नुहोला । आफु कठिनाईमा पर्दा सजिलो हुन्छ । 

३. यस विज्ञापन सूचनामा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम कसैलाई नदिनहोला ।

४. विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य लिनुपने छ ।

५. विदेश जानुअघि आफु  जाने मुलुक, काम दिने कम्पनी, पाउने सेवा तथा सुविधा र अन्य सर्तबारे राम्रोसंग पढेर मात्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु होला र सो को एक प्रति आफुसंग राख्नुहोला। 

६.काममा विदेश जाँदा नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोला अन्यथा ठगिने सम्भाव्यता हुन्छ । 

७. उजुरी तथा गुनासो गर्नुपरेमा वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरको टोल फ्रि नं : १६६००१०९९९९ / ०१-४७८२६२१ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।