जीवराज बख्रेल । माघ ४, हेटौडा । तथ्यांक सच्याउन माग गर्दै निबेदन दिएको ६ महिना वित्दा पनि वडा कार्यालयले वास्ता नगरेपछि थाहानगरपालिस्थित बज्रवाराहीका बास्तविक भूकम्पपीडितहरुले वडा कार्यालयमा भेला भएर दबाब दिएका छन् ।

भूकम्पपीडितहरुको तथ्यांक संकलन र राहत वितरणमा मनोमानी भएको भन्दै तथ्यांक संकलन र अनुगमनका लागि नयाँ टोली ल्याउन माग गर्दै दबाब दिएका हुन् । दबाब दिन ११ देखि १५ वडा सम्मका वास्तविक पीडितहरु भेला भएका थिए । उनीहरुले नयाँ टोली ल्याउन जति ढिलो गर्यो त्यति नै सरकारी राहत दुरुपयोग हुने र आफूहरु वास्तविक पीडित थप मारमा पर्ने भन्दै सकभर छिटो तथ्यांक संकलनका लागि नयाँ टोली ल्याउन माग गरेका छन ।दबाब दिन पुगेका पापुङका स्थानीय टेकमान गोपालीले आफ्नो आँखै अगाडि बास्तविक पीडितले राहत नपाएको र नक्कली भूकम्पपीडितहरुले राहत पाएकाले अनुगमनको माग गरेको वताउनु भयो । “वास्तविक पीडितको तथ्यांक नै छुटेको छ तर घर केही नभएकाहरुले धमाधम सरकारी राहत लिईरहेका छन्, त्यसैले नयाँ टोली ल्याउन माग गरेका हौं ।” गोपालीले भन्नु भयो । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्ने तयारी समेत गरेका छन् । वडा नम्वर १४ का संयोजक कल्पना बलामीले पनि राहत वितरणमा चरम मनोमानी भएकाले स्थानीय प्रशासनले नयाँ टोली पठाउन ढिलाई गर्न नहुने वताउनु भयो ।

बज्रवाराही वडा कार्यालयमा करिव ६ महिना अगाडि नै पुनः तथ्यांक संकलनको माग गर्दै तीन सय जना भन्दा बढीले निवेदन दिएका थिए । तथ्यांक संकलनमा आउने कर्मचारीहरुको हेल्चेक्राईले थुप्रैको नाम र थर गलत लेखिएका कारण उनीहरु सरकारी राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपयको भत्किएको घर आंशिक सूचिमा राखिएका छन भने कतिपयको सूचिमै छैन । सरकारी नियम अनुसार एउटा घरलाई एक पीडित मानेर राहत दिईने भएता पनि यहाँ एउटै घरलाई तीन जनाको नाममा कार्ड बनाएर राहत लिएको समेत भेटिएको थियो । यहा पाँच वटा वडामा गरी २३३ जना नक्कली घर धनीले राहत लिईरहेको भेटिएको हो ।

थाहा नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार यस क्षेत्रमा जम्मा १६ सय धरधुरी रहेकोमा भूकम्पपीडितको तथ्यांकमा १८३३ घरधुरी देखिएका हुन् । थाहा नगरको ५ वटा वडाको संयुक्त वडा कार्यालय बज्रवाराहीका सचिव गौतम सिंह वस्तीले आफू नयाँ नियुक्ती भएर आएकाले यथार्थ बुझ्न समय लागेको र स्थानीयको समस्या सम्बोधनको पहल गर्ने वताउनु भयो । थाहानगरपालिका कार्यालयले भने भूकम्पपीडितको काम कारवाही जिल्ला दैवी प्रकोप समितीले हेर्ने भन्दै वास्तविक भूकम्पपीडितको पीडाप्रति चासो दिएका छैन ।