असार १९, सुर्खेत | कर्णाली  प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले निर्वाचित भएकोे झण्डै १५ महिना पछि पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाले मंगलबार ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पारित गरेपछि पदाधिकारीले सेवा सुविधा लिन बाटो खुलेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचित भए पनि कानुन अभावमा यहाँका जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा लिन सकिरहेका थिएनन् । मंगलबार विधेयक पारित भएसंगै कर्णाली प्रदेशमा २४ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाका गरी जम्मा ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

मंगलबार पारित विधेयकले जिल्लाका  समन्वय समितिका पदाधिकारी, नगररगाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, नगरर÷गाउँसभा सदस्य, वडाध्यक्ष र विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुको सुविधा तोकिएको छ । नयाँ कानुन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले मासिक ३६ हजार र उप–संयोजकले ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार र  नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् ।

त्यसैगरी नगरपालिकाका उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको छ भने नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार पाउने छन् । नगर कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक सेवा सुविधा ११ र नगरसभा सदस्यहरुको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तलव हुनेछ । गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका वडाध्यक्षले मासिक १९ हजार र गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरुको १० हजार रुपैयाँ सुविधा लिन पाउनेछन् भने गाउँसभा सदस्यहरुले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकले गाउँ÷नगरपालिकाका लागि इजालास भत्ता वापत पाँच सय रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । गाउँ÷नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिका सदस्यहरुले महिनामा दुई पटक प्रति वैठक पाँच सयका दरले बैठक भत्ता पाउने छन् । विषयगत समितिहरुमा विधायन समिति, लेखा समिति, सुुशासन समितिका सदस्यहरुलाई पनि प्रतिबैठक पाँच सयका दरले भत्ता व्यवस्था गरेको छ । यि समितिले महिनामा बर्षमा १२ वटा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

गत जेठ २५ गते प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको उक्त विधेयक प्रदेश सभाको बिषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको र सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिीमा छलफल भई असार १८ गते प्रतिवेदनसहित सभामा आएको उक्त विधेयक छलफलका लागि कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । मंगलबार प्रदेशसभामा छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ विभेदकारी भएको बताएका थिए । उनीहरुले नगर÷गाउँपालिका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको पारिश्रमिकको ५ हजार भन्दा बढी फरक बनाएर विभेद गरेको बताए । सांसद गुलावजंग शाहीले कार्य बोझको आधारमा जनप्रतिनिधीहरुलाई सेवा सुविधा व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सांसद पद्मा खड्काले उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखहरु प्रायः महिला जनप्रतिनिधी भएका कारण प्रमुख र उपप्रमुखको सेवा सुविधामा फरक धेरै भएको भन्दै उपाध्यक्षको सेवा सुविधा २७ हजार पु¥याउन माग गरिन् । सांसद रातो कामीले बैठक भत्ता नभई पारिश्रमिकमा मात्र सिमित हुँदा जनप्रतिनिधीको सुविधा कम भएको बताए । साँसद गणेशकुमार सिंहले जनप्रतिनिधीहरुको मर्यादाक्रम अनुसार सेवा सुविधा तोक्नु पर्ने बताए ।

विधेयक पारित हुनु अघि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भणडरीले कर्णाली प्रदेशको मौलिकतामा आधारित सेवा सुविधा तोकिएको बताए । उनले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, कार्य बोझ तथा खर्चको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा तोकिएको दावी गरे । ‘यो जनप्रतिनिधीहरुका लागि तलव वा पारिश्रमिक होईन्’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जनप्रतिनिधीहरुका लागि सुविधा मात्र हो ।’ कर्णाली प्रदेशको बिकास र समृद्धिका लागि सबैले योगदान गर्नु पर्ने भन्दै उनले विधेयक पारितका लागि आग्रह गरेका थिए ।