खोज

जेठ १६, काठमाडौँ | नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्टसमेतले दिएको रिट निवेदनलाई मंगलबार रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपीठ गरिएको हो ।

‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने साथै यी नै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनी निवेदकमध्येका लेनिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकाले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । कानूनबमोजिम गर्नू’, रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर गर्दै विष्टसहितले शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बाल सैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बर्बाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरामा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग) स्थापित गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सोको प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रुपमा पेश गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’