पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>माघ ९, काठमाडौँ | </b>कृषिको जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको बाँदर नियन्त्रणको तालिम लिन संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पहलमा नेपाली प्राविधिकहरु भारत जाने भएका छन्।<br></p><p>अन्न तथा फलफूल बाँदरले खाने समस्याका कारण देशैभरका किसान पीडित भइरहेको बेला भारतमा सफल मानिएको बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिन नेपाली प्राविधिकहरु जाने भएका हुन्।</p><p>भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्दा सफलता पाएपछि समिति र भारतीय दूतावासको सक्रियतामा पहिलो चरणमा १५ जनालाई तालिमका लागि पठाउन लागिएको हो।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/9a0eeaa8e2cd6e7534b47ed0dd02ae261706008613.jpg" style="width: 706px;"><br></p><p>कृषि समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार १० जना पशु चिकित्सक र ५ जना रेञ्जरलाई तालिममा जानेछन्। बरालले भने, ‘उहाँहरु जनवरीको अन्तिम वा फेब्रुअरीको पहिलो साता तालिमका लागि जानुहुनेछ। तालिम हप्ता दश दिन हुनेछ।’</p><p>तालिमका लागि गएको प्राविधिक टोली फर्किएपछि एक्सपोजर भिजिटका लागि सांसदहरु हिमाञ्चल जाने तयारीमा छन्। भिजिटका लागि प्रारम्भिक रुपमा १८ जना सांसदले नाम टिपाएका छन्।</p><p>नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार बाँदर मार्न पाइँदैन। कानुनले बाँदर मार्न नपाइने हुँदा प्रत्येक वर्ष बाँदरको संख्या बढ्दा कृषि उपज जोगाउनै समस्या भइरहेको गुनासो किसानहरुको छ।</p><p>बाँदर दुःख दिएको गुनासो आएपछि स्थानीय तहहरुले धपाउन वार्षिक बजेटसमेत विनियोजन गर्न थालेका छन्।</p><p><b>समितिको सिधै दूतावाससँग सम्पर्क</b></p><p>बाँदर नियन्त्रणका लागि समितिले भारतीय दूतावासँग आफूखुशी सम्पर्क गरेको छ।</p><p>राज्यका कुनै पनि निकायले आफ्नो तालुकदार निकाय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने भए पनि कृषि समितिले सोझै दूतावासँग तालिममा पठाउनेबारे औपचारिक कुराकानी गरेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।</p><p>समितिले संसद सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय शाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै दूतावाससँग सहयोग आदानप्रदानको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।</p><p>समितिले आफूखुशी दूतावासँग सम्बन्ध कायम गरेपछि आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको संसदीय समितिका सभापतिहरुको बैठकमा समेत यो कुराले प्रवेश पाएको थियो।</p><p>बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘सभामुखज्यूले हाम्रो अभ्यास र कानुनअनुसार मात्रै सभापतिहरुलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि समितिको कुरा बैठकमा उठेको थियो।’</p><p><br></p>
