असार १९, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा पूर्णत गलत र भ्रामक रहेको भन्दै  यस्तो कपटी प्रचारको प्रतिवाद गर्न पनि सबैसँग अनुरोध गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कर कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नगर्ने रोजगारदाताहरुले यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेको जिफन्टले दावी गरेको छ । 

जिफन्टले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारसंग माग गरेको छ । हाल केहि बैंकमा कार्यरत कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने लगायतको तर्क सहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशको ऐन, नियम विना शर्त कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै जिफन्टले आफुलाई चित्त नबुझेसम्म वा मन नलागेसम्म कानून कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने स्वेच्छाचारी अधिकारको चाहना कतिपय रोजगारदाताहरूमा देखिएको समेत जिफन्टले बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सनराइज बैंक तथा ग्लोबल आईएमई बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु पश्चात सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपछि बैंकका कर्मचारीहरु मार्फत आन्दोलन गरिनु आफैंमा शंकास्पद रहेको बताए । उनले बैंकका कर्मचारीहरुलाई साँच्चै अप्ठ्यारो परेको हो भनें ट्रेड यूनियनहरुको तर्फबाट आफूहरु छलफल गर्न र समस्या समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै आफू आवद्द महासंघ मार्फत संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रमा छलफल गर्न आग्रह गरे ।

श्रमिकले खाइपाई आएको कुनै पनि सेवा सुविधा विना कारण कटौती गर्न नपाईने तथा मान्यता प्राप्त ट्रेडड यूनियन वा श्रमिकले चुनेका प्रतिनिधिहरुले हरेक दुई वर्षमा आफु कार्यरत प्रतिष्ठानमा मागदावी र सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा नै स्पष्टसँग राखिएको जिफन्टले स्मरण गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले भने, “कानून अनुसार प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कम हुने वा कटौती हुन्छ भन्नु श्रमिक पक्षीय लोक कल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको कुटिल प्रचार हो ।”

न्यून पारिश्रमिकमा अधिकतम उत्पादकत्व प्राप्त गर्न कदापी सम्भव छैन भन्दै जिफन्टले निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने मूल जिम्मेवारी सरकारको भएको र दोश्रो दायित्व उद्योगी व्यवसायीको भएको बताएको छ । श्रम बजारमा रुपान्तरण अनिवार्य हुन्छ भन्दै श्रमिकको पारिश्रमिक र खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेर वा थोरै पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर बढि लाभ लिने पूरातन मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको जिफन्टको धारणा छ । जति बढि सामाजिक सुरक्षा त्यति बढि श्रम लचकता भन्ने ट्रेड यूनियनहरूको मान्यताले संरक्षण, सहकार्य र संवादमा जोड दिएको भन्दै अहिले पनि महासंघ त्यहि मानयतामा कायम रहेको जनाएको छ ।

कतिपय व्यक्तिले २०१९ सालमा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोष र २०७५ मंसिर देखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलव्ध गराउने सुविधाका विषयमा तुलना गर्ने गरेको भन्दै त्यसमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी रहेको जिफन्टको तर्क छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५९ वर्षको अवधिमा २५ हजार संस्था तथा ६ लाख २८ हजार योगदानकर्ता आवद्ध रहेको तथा २०७५ मंसिरबाट औपचारिक रूपमा काम थालेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्ममा १४ हजार ६ सय ८ रोजगारदाता र २ लाख ५३ हजार २ सय ६९ श्रमिक सूचीकृत भएको भन्दै यसमा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था रहेको जिफन्टको धारणा छ । जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले यो पुरै सन्तुष्ट हुने भन्दा पनि कानुन तथा नीतिमा क्रमश: सुधार गर्दै दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमको ग्यारेण्टी नभएको, सरकारले खाईदिने जस्ता अफवाह फैलाइएको भन्दै सरकार नै ग्यारेण्टी बसेको कोषमा विश्वास गर्नु नपर्ने आधार नभएको धारणा राखे । उनले बैंक तथा अन्य कोषहरुमा समेत उस्तै प्रवन्ध रहेको भन्दै केवल अफवाहका रुपमा फैलाइएको भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न ट्रेड  यूनियन महासंघहरू र उद्योगी व्यवसायीहरुको संगठनबीच २०६७ साल चैत १० गते सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता भएको झण्डै एक दशकमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने प्रकया, योगदान विधि, योगदानकर्तालाई दिईने सुविधा लगायतका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा वहुपक्षीय छलफल भएको थियो । सोही आधारमा त्रिपक्षिय सहमतिमा नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको हो ।

कोषमा आवद्ध नहुनेलाई दिइने सुविधा रोक 

जिफन्टले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका र आवद्ध भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न छुट एवम् सहुलियत रोक्का गर्न माग सरकारसंग अनुरोध गरेको छ । जिफन्टले सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । यसैगरी बैंङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारको भन्दा पनि ट्रेड यूनियनहरुको मुद्दा भएको भन्दै सिमित निजामती कर्मचारीले मात्र पाउँदै आएको पेन्सन आम श्रमिकले पनि प्राप्त गर्नु पर्दछ भनेर नै योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । उनले यो कार्यक्रम नेपालका लागि नयाँ भएका कारण यसका बारेमा न त सरकारसँग ज्ञान भएको, न त ट्रेड यूनियनहरुले नै धेरै जानेको भन्दै अभ्यास गर्दै सिक्दै परिमार्जन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।

जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजार श्रमिकलाई आवद्द गर्ने योजना रहेको र त्यसका लागि थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै हाल त्यसका लागि कार्यदल बनाइएको जानकारी दिए । उनले निर्माण, यातायात लगायतका अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकको रोजगारदाताले गर्ने २० प्रतिशत योगदान रकम कसले योगदान गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको भन्दै यसमा पालिकाहरुले पनि योगदान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर

आगामी साउन महिनाबाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक विना शर्त कार्यान्वयन गर्न जिफन्टले माग गरेको छ । हरेक दुई बर्षमा पुनरावलोकन गरिने न्यूनतम पारिश्रमिक गत बर्ष कोभिड–१९ का कारण पुनरावलोकन हुन नसकेको र यस बर्ष त्रिपक्षिय सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले नै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेकोमा कतिपय ट्रेड यूनियन महासंघहरुले यसलाई बङ्ग्याउन खोजेको भन्दै यसमा जिफन्टले असन्तुष्टि जनाएको छ । २०४८ सालयता हालसम्म १२ पटक न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन भएको र त्यस मध्ये २०६७ तथा २०७५ सालमा गरी दुई पटक मात्र त्रिपक्षिय सहमति जुटेको तथा बाँकी १० पटक सरकारले नै पुनरावलोकन गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै यसमा बखेडा झिक्न आवश्यक नरहेको जिफन्टले जनाएको हो ।

श्रमिकको पञ्जिकरणमा जोड

यसैगरी प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहेका देश मध्ये नेपाल पनि एक रहेको र विपदको अवस्थामा सबैभन्दा बढि मारमा श्रमिक वर्ग नै परेको भन्दै सङ्कटको समयमा संरक्षण प्रदान गर्न तथा पुन: निर्माणको काममा एकीकृत रुपले परिचालन गर्न सहज बनाउनका लागि श्रमिकहरूको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न जिफन्टले माग गरेको छ ।

परम्परागत रूपमा रहेको अनौपचारिक श्रम क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकहरूको पेशा खुल्ने गरी स्थानीय तहमा अभिलेखिकरण सम्बन्धी स्थायी प्रणालीको प्रवन्ध सहित अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिफन्टले सरकारसँग माग गरेको छ । जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले हाल नेपालमा श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क नै उपलव्ध नरहेको भन्दै त्यसका लागि पनि श्रमिक पञ्जिकरण अनिवार्य रहेको बताए । बागमति प्रदेश तथा लुम्विनी प्रदेश अन्तर्गतका केहि पालिकाहरुले यसको तयारी थालेको भन्दै उनले यो कार्य देशव्यापी बनाइनु आवश्यक रहेको बताए ।

श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खोप लगाउ, पीडितलाई राहत देउ

यसैगरी कार्यस्थलमै श्रमिकहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रतिष्ठानको रोजगारदातालाई जिफन्टले अनुरोध गरेको छ । वर्तमान समयमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको कारण आम मानिसको जीवन अस्तव्यस्त भएको, अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, सरसफाई, एम्वुलेन्स चालक लगायतका श्रमिकको कोभिडका कारण मृत्यु भएको भन्दै त्यसरी कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकका नाबालक बालबच्चाको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी ति श्रमिकका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच सिङ्गो श्रम बजार नियमन गर्ने श्रम कार्यालयहरु सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ११ वटा रहेको तथा थोरै कर्मचारीले सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेका कारण श्रम कार्यालयहरुलाई थप व्यवस्थीत गर्न पनि माग गरिएको छ । श्रम प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा श्रम कार्यालय नरहेको क्षेत्रमा अन्य सरकारी कार्यालय वा स्थानीय पालिकामा श्रम सम्बन्धी बिषय हेर्न संरचनाको व्यवस्था गर्न पनि माग राखिएको छ ।

श्रम ऐनको दफा १२० अनुसार श्रम मध्यस्थता (ट्राईव्युनल) वा आयोग गठन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ गर्न तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिर बिराटनगर, हेटौडा, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायलको उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने गरी श्रम ऐन बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि जिफन्टले सरकारसँग माग राखेको छ ।

जिफन्टद्दारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित मर्यादित तथा पारदर्शी बनाउन औद्योगीक लोकतन्त्र (ईण्डष्ट्रियल डेमोक्रेसी) सुदृढ हुन आवश्यक छ । औद्योगीक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा श्रम सम्बन्ध अझ उन्नत बनाउन टे«ड यूनियन ऐन, नियममा समयानुकुल संशोधन गरी ट्रेड यूनियनलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । तहगत रूपमा नियमित र प्रभावकारी संवाद गर्ने व्यवस्था गर्न ट्रेड यूनियनको आवधिक निर्वाचन गर्ने कानूनी प्रणाली आवश्यक छ । श्रम बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने सबै प्रकारको श्रम विवाद समाधान गर्न, श्रम नीति तर्जुमा लगायतको काममा प्रतिनिधित्व गर्न उचित व्यवस्था गर्न टे«ड यूनियनहरूको सदस्यता प्रमाणिकरण तथा समयसीमा तोकी आवधिक निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । त्यसैले ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ संशोधन गर्न साझेदारबीच अविलम्व छलफल अगाडि बढाउन जिफन्ट नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।”