खोज

जेठ ७, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकताको सूचिमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिलेकै ढाँचा र गतिमा जाने हो भने बन्नै नसक्ने धारणा संसदीय समितिमा पेस गरिएको छ ।

मुलुकभित्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ऊर्जासम्बन्धी ठूला आयोजनामध्ये विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालै अघि बढाउन सकिने आयोजनाको सूचिमा बूढीगण्डकीलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर हेरिँदै आएको थियो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मी देवकोटाले व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा विकासको मोडालिटीको तय र आर्थिक जोहोको पक्ष अझै यकिन नभएको मात्र होइन, आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग नभएको अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने सो आयोजना नबन्ने ठोकुवा गरे ।

देशको विद्यमान विद्युत् सङ्कट निवारण गर्न विशेष योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएको उक्त आयोजनालाई अघि बढाउने हो भने संस्थागत संरचनाको परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उक्त अवसरमा समितिलाई जानकारी गराइयो । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सुक्खायाममा पनि अत्यधिक बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र सकेसम्म पानी खेर नजाने तथा कम लागतका रुपमा हेरिँदै आएको छ ।

दुई सय ६३ मिटर अग्लो डबल आर्च कर्भेचरी ड्याम रहने उक्त आयोजना ६३ वर्ग किमी क्षेत्र ओगट्ने प्रारम्भिक डिजायन गरिएको छ । बूढीगण्डकीबाट आवश्यकताअनुरुप २०० मेगावाटदेखि एक हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

आयोजनाबाट गोर्खाका १४ र धादिङ–१३ गाविस पूर्णरुपले तथा व्यक्तिगत जमिन ५८ हजार रोपनी डुबानमा पर्ने छ । सो आयोजनाबाट दुवै जिल्लाका आठ हजार ११७ घरधुरी र ४५ हजार ६११ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने छन् । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई खर्ब ६० अर्ब रहेको छ भने निर्माण अवधि आठ वर्षको हुनेछ ।

डुबान क्षेत्रको अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा रोक्का भएको, अधिग्रहणका लागि उपसमिति गठन भएको, जनता आयोजनाप्रति सकारात्मक रहेको र उनीहरु छिटो र एकमुष्ट मुआब्जा तथा सेयर हाल्न चाहेको अवस्था रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक प्रशासन नियमावली स्वीकृतिका लागि पठाएको तीन वर्ष बितेको, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदा पठाएको दुई वर्ष पूरा भएको, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन १० महिनादेखि मन्त्रालयमै रोकिएको अवस्थाले आयोजनाको संस्थागत पक्ष निरीह अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना निरिह, काम लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको हुँदा काम गर्न असजिलो र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको हुँदा स्वतन्त्र रुपले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको धारणा आयोजनाका तर्फबाट समितिलाई जानकारी गराइएको थियो ।

आयोजनाका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको अवधारणामा भनिएको छ – एउटा कर्मचारीबाट कुनै कुरा सदर, अर्काे फेरिन्छ बदर, न योग्य कर्मचारीको व्यवस्था गरिन्छ, न विज्ञ राख्ने अनुमति नै दिइन्छ, राय माग्यो जवाफ आउँदैन, आयोजना क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता आयोजना बनिरहन्छन् ।

आयोजना प्रमुख देवकोटाले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सक्ने र काम गर्न पाउने अधिकारसहितको समितिको व्यवस्था गर्ने हो भने समितिको आयोजनाको नेतृत्व लिन तयार मात्र होइन, नेपाली पुँजीबाट नै यो आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्षम रहेको उल्लेख छ । अन्यथा यही तौरतरिकाले जाने हो भने आयोजना वर्तमान समितिले बनाउन सक्दैन, यस अवस्थामा कि त सरकारले समिति खारेज गरोस् त्यो नगर्ने हो भने मलाई बिदा दिइयोस्– प्रमुख देवकोटाले बैठकमा भने ।

राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्ग भकाभक निर्माण हुनुले हाम्रो भनाइ, व्यवहार र प्रतिबद्धतालाई छर्लङ्ग तुल्याएको भनी सरकारको काम गर्ने तरिकाको उहाँले आलोचना गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय शर्माले आवश्यकता भए बमोजिमको कर्मचारी भर्नामा आयोजनालाई अधिकार रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले सरकारको २०७० भदौ २६ गतेको निर्णयअनसार बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा लोकमार्ग निर्माणको काम भए पनि त्यसलाई पछि प्रभावित क्षेत्रमा बनाइने चक्रपथसँग जोड्न सकिने जानकारी दिए । *रासस