अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा गर्यो कडाई, ‘फेक डकुमेन्ट’ र विद्यार्थीको चाप मुख्य कारण

<p><b>असोज १८, काठमाडौँ |&nbsp;</b>अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरुको प्रवेशमा कडाई गरेको छ । कोरोना महामारीपछि विदेशी विद्यार्थीहरुको प्रवेश खुल्ला गरेको एक बर्ष बित्न नपाउँदै अष्ट्रेलियाले यस्तो भिसामा कडाई गरेको हो ।&nbsp;<br></p><p>विशेषगरी अष्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीको चाप बढेर कोठा नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोले र एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी (शैक्षिक परामर्शसेवा) सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पैसाको लागि फेक डकुमेन्ट बनाउने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो भिसामा कडाई गरिएको हो ।&nbsp;</p><p>अष्ट्रेलियाको यो कडाईले गर्दा नेपालका कन्सल्ट्यान्सी व्यवसायीहरुलाई ठूलै असर परेको छ । पछिल्लो समय च्याउसरी उम्रिएका यस्तो कन्सल्ट्यान्सीहरुमध्ये अधिकांशले फेक (नक्कली) कागजाज बनाउँदै विद्यार्थी पठाउने धन्दा चलाउँदा सही ढंगले विद्यार्थी पठाउने एक–दुई कन्सल्ट्यान्सीहरु समेत मारमा परेका छन् ।&nbsp;</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/31933d4b5ba7bcf2d28b907c64ba109c1696500653.jpg" style="width: 640px;"><br></p><p>अष्ट्रेलियाको संसद र सरकारमा समेत विदेशी विद्यार्थीको चाप र बिकृतिबारे छलफल हुने गरेको छ । पढ्नभन्दा काम गरेर पैसा कमाउन खोज्ने, तर कामको दक्षता भने नभएको मानिसहरु जसरी पनि आउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । अष्ट्रेलियाको विपक्षी लिबरल र नेशनल पार्टीले लेबर पार्टीको सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।&nbsp;</p><p>एक व्यवसायीले भने, ‘अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी धेरै भइसक्यो । हाउजिङ क्राइसिस भइसक्यो । किन विद्यार्थी धेरै ल्याइरहेको ? भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । गत बर्षदेखि नै यो घट्ने क्रम सुरु भएको हो । यो कडाई अझै होला जस्तो छ । यो स्थिति आउनुमा पैसा कमाउन जसरी पनि विद्यार्थी पठाउने, जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति मौलाएर पनि हो ।’&nbsp; &nbsp;</p><p>तर अष्ट्रेलियाले दक्ष आप्रवासी चाहिँ अष्ट्रेलियालाई कम भइरहेकोले त्यस्तो मानिस ल्याउन भने विपक्षीले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ। सुचना प्रविधि, नर्सिङ अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्ति ल्याउन भने अष्ट्रेलिया लचक देखिन्छ । अहिले अष्ट्रेलियाको भिसा रेट (प्रवेशाज्ञा दर) अनपेक्षितरुपमा घटेर गएको छ । ‘स्किल एसेसमेन्ट’ गरेर अबको केही समय मानिसहरु लैजान भने अष्ट्रेलिया लचक बन्दै जाने देखिएको छ’ ती व्यवसायीले बताए ।&nbsp;</p><p>अधिकांश शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट नियतबस रुपमा नै फेक डकुमेन्ट बनाएर सबमिट गरिएका कारणले पनि यस्तो रेट घटेर गएको हो । गलत कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु छनौट गरिएका कारणले, गाइडलाइनलाई पालना नगरिएका कारणले अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयदेखि उच्चआयोगले पढ्न आउने विद्यार्थी छनौटमा कडा नीति लिएको छ ।&nbsp;</p><p>अष्ट्रेलियाले अरु देशको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा दिन प्राथमिकता दिँदै आएकोमा गैरव्यवसायिक र गलत नियत भएका मानिसहरुले समेत कन्सल्ट्यान्सी खोल्दै नक्कली कागजाज बनाएर विद्यार्थी पठाउने धन्दा चलाउँदा त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ । लामो समय यसै क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका ती कन्सल्ट्यान्सी व्यवसाय भन्छन्, ‘इण्डियाको १२–१५ प्रतिशत मात्रै भिसा रेट हुँदा नेपालको ७० प्रतिशतसम्म थियो । यही मौकामा कमाउने हो भन्दै धेरै कन्सल्ट्यान्सीवालाले नक्कली डकुमेन्ट बनाउन लगाउने, आफै पनि बनाइदिने र धमाधम अप्लाइ (आवेदन) गर्न थाले । त्यसले गर्दा पढ्न नै जानखोज्नेहरुलाई पनि असर पर्यो । हाम्रो व्यवसाय पनि बदनाम हुँदै गयो । हामीलाई अष्ट्रेलियाले अविश्वास गर्ने अवस्था आयो ।’&nbsp;</p><p>शैक्षिक परामर्श तथा भिसा सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा हेर्दा धेरै कुनै न कुनै दलनिकट रहेर राजनीति पनि गर्ने, कन्सल्ट्यान्सीको नाममा मानव तस्करी पनि गर्ने देखिन्छन् । यिनीहरुले नै कन्सल्ट्यान्सी व्यवसायीहरुको नेतृत्व समेत गर्ने गरेको देखिन्छ । छोटो समयमा करोडौं रुपियाँ कमाउन पल्किएका यस्ता मानिसहरु शैीक्षक परामर्श क्षेत्रको विकृति हटाउन पनि माग्दैनन् । पछिल्लो समयमा यसरी नक्कली ढकुमेन्ट बनाउँदै विद्यार्थी पठाउनेहरुको भिसा सक्सेस रेट निकै कम छ भने व्यवसायिकरुपमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रयासमा रहेकाहरुको भने यस्तो रेट राम्रो छ । यद्यपि अष्ट्रेलियाले भिसा दिन नै कम गर्दा यस्ता व्यवसायिक संस्थाहरु पनि मारमा परेका छन् ।&nbsp;</p><p>ती व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले एक्सक्युज पाउने संभावना पनि कम छ । किनभने सुध्रिन अष्ट्रेलियाले एक बर्षको समय दिएको थियो । गएको मार्च इन्टेकसम्म आउँदा अष्ट्रेलिया लचक नै देखिन्थ्यो । दक्षिण एशियामा नेपाली विद्यार्थीलाई उसले प्राथमिकता दिएकै थियो ।’ गाइडलाइनअनुसार अष्ट्रेलियन हाइकमिशनले चित्त बुझाउने डकुमेन्ट छ भने अहिले पनि भिसा नरोक्किएको उनको दावी छ ।&nbsp;</p><p>कलेज र विश्वविद्यालयहरुले जस्तो पनि फाइल लिइदिने, कन्सल्ट्यान्सीले आग्रह गरेको आधारमा हचुवाको भरमा जीटीई पास गरिदिने, सीओई दिने जस्ता कमजोरीले गर्दा पनि समस्यालाई मलजल गर्ने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ सयौंको संख्यामा खुलेका कन्सल्ट्यान्सीहरुका भ्रामक कुराहरु पत्याउनुपर्दा विद्यार्थी र अभिभावकसमेतले सास्ती खेप्नुपर्ने र ठगिनुपर्ने बाध्यता छ ।&nbsp;</p>