पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>फागुन १८, त्रिशूली |</b> भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ ।<br></p><p>गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार सुरुआती चरणको निवेदन सङ्कलनको कामसमेत पूरा नभएको जिल्ला अध्यक्ष अजुर्नप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबीच भएको सम्झौता र त्यसपछि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वडातहबाट प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने निवेदन सङ्कलनको विवरणसमेत जिल्ला कार्यालयलाई प्राप्त हुन बाँकी छ ।</p><p>“भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पालिकाले फरक–फरक समयमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर सङ्कलन गरेका थिए । निवेदनको छानबिनपश्चात् पालिका हुँदै जिल्लामा आइपुग्नुपर्नेमा लिखु गाँउपालिकाबाहेक अन्य पालिकाको प्राप्त हुनै बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा र पालिकाबाट अनुमोदन भएर आएको विवरणमाथि छानबिन गर्दै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन पालिकाले गर्ने सिफारिसको पर्खाइमा छौँ ।”</p><p>आयोगको जिल्ला कार्यालयको अनुसार हालसम्म नुवाकोटका बाह्रमध्ये सात पालिकाबाट पाँच हजार चार सय ८९ परिवारको निवेदन सङ्कलन भएको छ । ती निवेदनमाथि अहिले वडा र पालिकाले नै प्रविष्ट गरेर जाँचबुझ गरिरहेको जानकारीमा आएको आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।</p><p>ककनीले एक हजार आठ सय ६३, सूर्यगढीले चार सय ६१, किस्पाङले दुई सय ६२, शिवपुरीले नौसय ९१, म्यागङले एक सय ७०, तादीले एक सय ८१ र लिखु गाँउपालिकाले एक हजार पाँच सय ६१ निवेदन वडातहमा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अन्य पाँच पालिकाको वडा तहले सङ्कलन गरेको निवेदनको सङ्ख्यासमेत यकिन हुन बाँकी छ ।</p><p>गत असार २७ मा आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र जिल्लाका बाह्रवटै पालिकाको प्रमुखले कार्यतालिका निर्धारण गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालगत्तै बर्खायाम सुरु भएको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता, चाडपर्व, जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण देखाइ वडा र पालिकाले तोकिएको समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको जानकारी गराएको सदस्य सचिव सिंह बताउनुहुन्छ । </p>
