साउन २२, काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाइएमा विशेष परिस्थितिमा श्रमिक कटौति गर्न सक्ने श्रम ऐनको व्यवस्था पनि मान्य नहुने नेपालका ठूला तीनवटा ट्रेड यूनियनहरुले चेतावनी दिएका छन् । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन एकअर्काका परिपुरकका रुपमा जारी भएको र ति दुवै ऐनलाई उत्तिकै पालना नगर्ने हो भनें श्रम ऐनका कतिपय दफाहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने र तिनको खारेजीको माग राखिने श्रमिक संगठनहरुले बताएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ–नेपाल आवद्द परिषदले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषदका संयोजक जगत सिंखडाले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को पालनामा रोजगारदाताहरु ईमान्दार नदेखिएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयन कसैका लागि पनि ऐच्छिक विषय नभएको भन्दै कानुन पालना नगर्ने छुट कसैलाई नभएको धारणा राखे ।

“एकातिर रोजगारदाताहरु श्रम ऐनका दफा १४५, दफा १०९ तथा दफा ३९ कार्यान्वयन गर्ने तर सोही ऐनको दफा ११ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न ईमान्दार नहुने देखिएको छ” पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिंखडाले भने “यो अवस्थामा हामी देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” श्रम ऐनको दफा १४५ मा ‘प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरु गाभिएका कारण श्रमिक संख्या बढीमा भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कर्टाती गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई आम बुझाईमा हायर एण्ड फायर भनेर बुझ्ने गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत श्रमिकको भविष्यको ग्यारेण्टी रोजगारदाताले गर्ने शर्तमा ट्रेड यूनियनहरु श्रम ऐनमा सो दफा राख्न सहमत भएका थिए ।

श्रम ऐनको दफा ३९ मा ‘श्रमिकलाई जगेडामा राखिएमा रोजगारदाताले काम चालु नहुञ्जेलसम्म निजले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनु पर्ने’ व्यवस्था छ भनें दफा १०९ ले ‘श्रमिकलाई निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने र निजको कामको प्रकृति एवं स्तरमा फरक नपर्ने गरी प्रतिष्ठानको एउटा कार्यालय, शाखा वा ईकाईबाट अर्को कार्यालय, शाखा वा ईकाईमा सरुवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यी दफाहरु रोजगारदाताको माग बमोजिम राखिएका हुन् । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ११ मा रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ भनें त्यस्तो रोजगार सम्झौता गर्दा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, रोजगारीको शर्त तथा तोकिए बमोजिमको अन्य कुराहरु समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ट्रेड यूनियनहरुको माग बमोजिमको व्यवस्था हो जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रोजगारदाताहरुले नगरेको गुनासो यूनियनहरुको छ ।

श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने क्रममा ट्रेड यूनियन महासंघहरुले जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति बढी श्रम लचकता भन्ने मान्यता नै बनाएका थिए । सो मान्यताले सहकार्य र सामाजिक संवादमा जोड दिने भन्दै यूनियनहरुले अहिले पनि आफूहरु त्यहि मान्यतामा अडिग रहेको बताएका छन् । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुँदा श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधा कटौती नहुने कुरामा पूर्ण सचेत रहेको र त्यसो हुनु हुन्न भन्नेमा दृढ रहेको जनाएका छन् । वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुले भनें कोषमा आवद्द हुँदा हाल खाइपाई आएको सुविधा समेत कटौती हुने भन्दै कोषमा सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट हालेका छन् । सो रीटमा गत साउन १९ गते सर्वोच्चले तत्काल कोषमा आवद्दतालाई अनिवार्य नबनाउन र ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाई गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै यूनियनहरु कोषलाई असफल पार्ने प्रयत्न सुरु भएको आशंका सहित दवावमूलक अभियानमा उत्रिएका छन् ।

परिषद आवद्द महासंघहरुले सवै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि यूनियनहरुले माग राखेका छन् ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले वैक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई कोषमा आवद्दता ऐच्छिक बनाउने हो भनें अन्य निजि क्षेत्रलाई ऐच्छिक बनाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै ट्रेड यूनियनहरु आन्दोलनबाट नै कानुन निर्माण तथा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्ति भएको कुरा नविर्सिन आग्रह गरे ।

परिषद आवद्द तीनवटै महासंघहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सूचिकृत गर्नुपर्ने भन्दै चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि सो विषय समेटिएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरे । उनीहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौं श्रमिक कार्यरत रहेको भन्दै उनीहरुलाई सूचिकत गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई असफल पार्ने कार्यको थालनी भएको भन्दै यूनियनहरुले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विद्यमान कानुन विपरित रहेको समेत ठहर गरेका छन् । यस्तो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धरापमा पर्ने भन्दै यसका विरुद्दमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको यूनियनहरुले जनाएका छन् । संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का समेत अध्यक्ष रहेका सिंखडाले जेटीयूसीसीका तर्फबाट सातवटै प्रदेशहरुमा अव विरोधका कार्यक्रमहरु लिएर जाने बताए । जेटीयूसीसीमा नेपालका १० वटा ट्रेड यूनियन महासंघहरु सदस्य छन् भनें परिषदमा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ), नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) तथा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) गरी मुलुकका तीनवटा ठूला ट्रेड यूनियन महासंघ सदस्य रहेका छन् ।