भदौ १७, काठमाडौं । नेपालका ठूला तीनवटा ट्रेड यूनियन महासंघहरुले आईएलओ अभिसन्धि नम्वर १९० पारीत गर्न माग गरेका छन् । हिंसामुक्त सभ्य समाजको निर्माण गर्न तथा शोषण र दमनमा आधारित श्रम संसारको अन्त्यका लागि पनि सो अभिसन्धि पारीत गर्नुपर्ने ट्रेड यूनियन महासंंघहरुको भनाई छ ।

नेपालका तीनवटा ठूला महासंघहरुको साझा संस्था अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाल आवद्द परीषद (आईटीयूसीन्याक) द्दारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परीषदका संयोजक जगत सिंखडाले कार्यस्थललाई मर्यादित बनाउनका लागि पनि सो अभिसन्धि पारीत गर्नुपर्ने बताए । उनले सो अभिसन्धि संसदबाट पारीत गर्नु पर्ने मागसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिएको पनि जानकारी गराए । आईटीयूसी न्याकमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस तथा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ) सदस्य छन् ।

“हिंसामुक्त कार्यस्थल हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो”, पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक सिंखडाले भने, “हिंसा सहनुहुन्न, हुनुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले काम गरिरहेका छन् ।” उनले कोभिड १९ को समस्याका कारण ठूला अभियानहरु सञ्चालनमा केहि समस्या परिरहेको भन्दै कोभिडको समस्या केहि मत्थर हुने वित्तिकै ट्रेड यूनियन महासंघहरुले सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ठूला अभियानहरु सञ्चालन गर्ने पनि बताए ।

सो अवशरमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालले आईएलओ अभिसन्धि १९० पारीत नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । नेपालका विद्यमान कानुनहरु नै अभिसन्धिले गरेका व्यवस्था भन्दा दरिलो रहेको भन्दै अभिसन्धि अविलम्व पारीत गर्न आग्रह गरे । उनले कानुन निर्माता, राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई यस विषयमा अझ धेरै बुझाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसमा सवैको हातेमालो आवश्यक रहेको औंल्याए ।“हामी हिंसा गर्नु हुन्न भनेर देशव्यापी आन्दोलन चलाइरहेका छौं”, जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “हामी स्वयं ट्रेड यूनियन भित्रै पनि हिंसा नहोस् भनेर सचेत छौं ।”

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका बरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादवले नेपाली समाजमा हिंसा पराम्परागत रुपमा नै स्थापित रहेका कारण यसलाई क्रमश: हटाउँदै जाने प्रयास भइरहेको र यसका लागि अझै केहि समय लाग्ने धारणा राखे ।

आइएलओ अभिसन्धि १९० पारीत भएमा लिङ्गीय भेदभाव, पक्षपातको अन्त्य हुने र समातामुलक श्रम क्षेत्र बन्ने ट्रेड यूनियन महासंघहरुको विश्वास छ । यसैगरी समान कामको समान वेतन र कार्य विभाजनमा गरिने विभेदको अन्त्य, कलकारखाना भित्र सहकर्मीहरुबाट महिला श्रमिकमाथि गरिने यौन तथा दुरुत्साहनको अन्त्य हुने अपेक्षा यूनियनहरुको छ । व्यवस्थापन तथा विभागिय कर्मचारी तथा निरिक्षकहरुबाट गरिने दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न, कुनै पनि प्रकारको हिंसा तथा प्रताडना दिनु अपराध हो भन्ने चेतना जागरण गर्न पनि अभिसन्धि १९० पारीत गर्नुपर्ने ट्रेड यूनियन महासंघहरुको भनाई छ ।

महिला र पुरुष सहकर्मीबिच सद्भाव जगाई एक अर्काप्रति सम्मान जगाउन, हिंसा तथा दुराचार सहनशील गराउने परम्परा र गलत संस्कारको अन्त्य गराई नयाँ जागरण ल्याउन र संविधा, ऐन र कानुनले दिएको अधिकार समान रुपले उपयोग र उपभोगका लागि पनि सो अभिसन्धि नेपाल सरकारले पारीत गर्नुपर्ने ट्रेड यूनियन महासंघहरुको माग छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओं) ले उत्पीडन तथा हिंसा सम्वन्धि अभिसन्धि १९० लाई सन् २०१९ मा पारीत गरेको हो । हालसम्म सो अभिसन्धिलाई ७ वटा राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै कुनै पनि प्रकारको हिंसालाई दण्डनिय भनिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३३ को उपधारा १ र २ मा रोजगारीको हक, धारा ३८ को उपधारा ३ मा कुनै पनि आधारमा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनिय हुने र कानुन बमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्ति सम्वन्धि व्यवस्था रहेको छ । अपराध संहिता, २०७४ तथा श्रम ऐनमा पनि हिंसा तथा शोषण अन्त्य सम्वन्धि पर्याप्त व्यवस्था छ । तसर्थ आइएलओ अभिसन्धि १९० अनुमोदन गर्न नेपालले थप धेरै कुनै व्यवस्था गरिरहनु नपर्ने ट्रेड यूनियनहरुको बुझाई छ । (देशपरदेशबाट साभार)