जेठ २८, सुर्खेत | कर्णाली सरकारले शनिबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति कर्णालीको वास्तविकतामा नभएको भन्दै आलोचना गरेको छन् । 

सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीका जनताको भावना सम्बोधन गर्न र यहाँको यथार्थता झल्काउनु नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै कर्णाली  प्रमुख  प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘काल्पनिक र हावादारी’ भएको टिप्पणी गरे ।

छलफलको सुरुमै कर्णाली प्रदेशले आफ्नो लोगो र छाप बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका शाहीले लेखेर मात्र बिकास नहुने बताए । ‘लेखेर बिकास हुने भएको भए डोल्पा र हुम्लामा उहिल्यै मोटर बाटो पुगिसक्थ्यो’ उनले भने, ‘बहुदल आएपछिका हरेक बर्ष सरकारले डोल्पा र हुम्लामा सडक सञ्जालसंग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा लेखेकै हुन्थ्यो, हलिे प्रदेश सरकारले पनि त्यही कार्यक्रम लेखेको छ ।’ उनले प्रदेशको स्रोत र सामथ्र्यका आधारमा वास्तविकतालाई समेटेर कार्यक्रम नबनाएको आरोप लगाए ।

सरकारको नीति ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप’मा हुनु पर्नेको कर्णाली सरकारले ‘पकेट प्याकेज प्रोग्राम’को रुपमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएको शाहीको भनाई छ । ‘सरकारले थ्रि पि मोडेल ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप’को व्याख्या ‘पकेट प्याकेज प्रोग्राम’को रुपमा लगाएको भन्दै यसले प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने बताए । उनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको स्रोत र सामाथ्र्य सुहाउनु हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २१०० डलर पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम हावादारी भएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बार्षिक ७७५ डलर छ’ उनले भने, ‘पाँच बर्षमा तीन गुणा प्रतिव्यक्ति आय बढाउने सरकारसंग के सामथ्र्य छ ?’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई अलमलमा पार्ने र भ्रम छर्ने काम भएको शाहीको भनाई छ । सरकारले कर्णालीका यूवाहरुलाइ बार्षिक १ सय दिन रोजगारी दिने कार्यक्रमले सरकारको बार्षिक बिकास बजेट भन्दा बढी खर्च हुने तथ्याङ्क औल्याउदै भ्रमको खेची नगर्न आग्रह समेत गरे ।

नेपालको जनगणना २०६८ का अनुसार कर्णालीमा २ लाख  ९८ हजार १ सय ७४ को घरपरिवारको बसोबास छ । जसमध्ये १ लाख ४५ हजार ५ सय १० परिवार अति गरिबको सूचीमा छन् । यही तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा ५१ प्रतिशत घरधुरी गरिब परिवार छन् । एक परिवारलाई एक सय दिन रोजगारी दिन कर्णाली सरकारलाई बार्षिक १० अर्व १८ करोड ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारसंग कुल बिकास बजेट ९ अर्व मात्र रहेको शाहीको भनाई छ ।

यता सरकार पक्षका सांसदहरुले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नागरिकमैत्री भए पनि कार्यान्वयनका चुनौती रहेको बताए । सांसद गुलावजङ्ग शाहले सरकारका नीति कार्यक्रमले प्रदेशका प्राथमिकताहरु किटान गर्न नसकेको बताए । उनले प्रदेशमा आवश्यक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहको समस्या परेको भन्दै आवश्यक संरचना निर्माण र कानुन निर्माणमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही नबोलेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परनिर्भर भएको बताए ।

सांसद ठम्म बिष्टले सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भएको भन्दै कार्यन्वयनमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे । पाँच बर्षमा गर्न सकिने भन्दा बढी काम भएकाले जनताले पत्याउन नसकेको भन्दै उनले बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै बाढी पीडितका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरु अमर बहादुर थापा, कृष्णा शाह, गणेशप्रसाद सिंहलगायतका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएका छन् ।

सपना नदेखे काम गर्न सकिन्नः मुख्यमन्त्री

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण जग बसाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीलेकर्णाली प्रदेश आगामी पाँच बर्षमा सबै प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी नमूना प्रदेश बनाउने गरी बिकास गर्न सम्भव भएको बताए । त्यसका लागि सबैमा सकारात्मका सोचको खाँच भएको शाहीको भनाई छ । ‘व्यवस्था बदलिए पनि मानिसहरुको चिन्तन र सोच बदलिन सकेको छैन’ उनले भने, ‘बिकास र परिवर्तनका लागि सकारात्मक सोचको जरुरी छ ।’ उनले अबको बजेट वितरणमुखि भन्दा पनि परिणाममुखि हुने भन्दै सरकार त्यसको तयारीमा लागेको बताए ।

उनले कर्णाली प्रदेशको बिकासका लागि वर्तमान सरकारले समृद्धिको सपना देखेको भन्दै उक्त सपना पुरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशको आगामी बर्षको कुल बजेट २३ अर्ब भएको भन्दै सरकारले त्यो भन्दा बढी बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाई छ । ‘हामी सरकारसंग भएको बजेट भन्दा दोब्बर बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कार्याक्रम ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दबाबले स्रोतको खोजी गर्न पनि बाध्य बनाउँछ । त्यसपछि कार्यक्रम अनुसारको बजेट खोज्न लाग्छौ ।’ उनले समस्या विना निकास खोज्न नसकिने भन्दै सरकार आफैलाई पहिला समस्या थोपर्न लागेको बताए ।