प्रकाश सिलवाल | जेठ १५, काठमाडौँ | लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बाह्र वर्ष अघि बाह्र वर्षीय रुवीन गन्धर्वले गाएको यो गीत  आम जनताको मनमनमा गुञ्जिएको थियो । ‘राष्ट्रपति जनताकै छोराछोरी यही हो गणतन्त्र...’ जनआन्दोलन–२ मा सडकमा गायक रुवीन र अनेक गायकहरुले यस्तै भावकका गीतहरु गाएका थिए । रामेश र रायनहरुको ‘एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ, उलटपुटल उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ...’ भनेर गाए झैँ देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिन राजनीतिक उथलपुथल भयो । नन्दकृष्ण जोशीको ‘झ्याम्म झ्याम्म’ भाकाको डेउडा वा बद्री पंज्ञेनीको लोकभाकामा पनि जनताको गणतन्त्र र समृद्धिका अपेक्षाका गीतहरु अहिले पनि उत्तिकै गाइएका छन् । जेबी टुहुरे, मधु गुरुङ, रामकृष्ण दुवाल, जीवन शर्मा, धीरेन्द्र प्रेमर्षी, गोपाल ठाकूर, माधव प्रधान, चेतनारायण राई आदि आदिले देशका सबै भूगोल भावका गीतहरुले गणतन्त्रका लागि आवाज बुलन्द गरेका थिए । ‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ...’ जस्ता समृद्धि र राष्ट्रिय भावनाका गीतहरुले अहिले पनि जनता जागिरहेकै छन् ।

गणतन्त्र स्थापना हुने बित्तिकै रातारात जनताको घर आँगनमा समृद्धि पुग्ने त थिएन, कतिपय जनतामा यो खालको बुझाइले केही निराशा व्यक्त हुने गरे पनि आमरुपमा राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको चरणले खुशी छाएको छ । सरकारले ल्याउने जनमुखी कार्यक्रम, नीति, बजेट र कार्यान्वयनका चरणहरु गुज्रनुपर्ने भएकाले एकाएक समृद्धि हासिल नहुने पनि स्पष्ट छ । जनताले  स्वदेशमै केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ आफ्नै देशमा पाखुरी खचर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता योजनाले समेट्न खोजेको छ । देश र नेतालाई गाली गरेर विदेश पलाएन भएर देश बन्दैन भन्ने भावनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली¬’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर समृद्धिको आधारशीला खडा गरिरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनयुद्धको जगमा मुलुकबाट राजतन्त्रात्मक युगको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको २०६३ साल जेठ १५ को त्यो दिन आम जनता, कलाकार, आन्दोलनका घाइते, सबै पेशा, व्यवसायका मानिसमा खुशी र उमङ्ग छाएको थियो । जनताले अधिकार पाउने भए, उनीहरु साँच्चिकै स्वतन्त्र भए । समान अधिकार र क्षमताको उचित मूल्याङ्कन हुनका लागि कुनै दरबार वा शासकको ‘जिहजुरी’ गर्नु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भयो तर समृद्धिको यो यात्रा त्यति सहज भने छैन । जीवन शर्माहरुले सायद त्यसै गाउनुपरेको होइन, ‘गरीबको झुपडी कहिले बन्ने हो ?”

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकका संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरी समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएको छ । यसबीचमा भएका विभिन्न चरणका निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । लामो समय निर्वाचन हुन नसकेको र राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएको स्थानीय तहले पनि गणतन्त्र र नयाँ संविधानपछि नेतृत्व र अधिकार पाएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक परिसूचकअनुसार मुलुकको गरीबी घटेर १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ भने कूल आम्दानी २९ प्रतिशतले बढेको छ । यही जेठ १२ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढेर ३० अमेरिकी डलरले बढेर रु एक लाख १७ हजार ४५५ पुग्ने अनुमान छ ।

संविधानअनुकूलका कानून र संरचना खडा भएका छन् । प्रदेश सरकार र संरचनमा अस्तित्वमा आएको छैन । हरेक कामका लागि सिंहदरबार र काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्याका क्रमशः अन्त्य हुँदैछ । माथिबाट भनेपछि काम हुने प्रवृत्ति र संस्कारमा आमूल परिवर्तन नभए पनि जनताको चेतनास्तर बढेसँगै अधिकारका प्रति सचेतना र तल्लो तहमै त्यसको प्रयोगका शृङ्खला पनि शुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “नेपालीले त्याग गरेर ल्याएको व्यवस्था भएकाले गणतन्त्रमा गणहरुले शासन गण शासन गर्ने परिपाटीअनुसार स्थानीय तहलाई स्रोत साधन जुटाएर खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ । विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ । सबै सरकारहरुले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुने गरी जाँगर चलाएर काम गर्नुपर्छ ।”

डा क्षेत्रीले स्थानीय तहमा कर लगाउँदा विधिसंवत् लागू गर्ने सन्दर्भमा केही सङ्कुचन देखिएको बताउँदै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्ना काम पूरा गर्न पाएमा केन्द्रका मन्त्रालयका काम ५० प्रतिशत घट्नेछ भने मुलुकमा भ्रष्टाचारबारे जनताको गुनासो आउने स्थिति नहुने हो भने गणतन्त्रले पक्कै समृद्धि दिने जनाउनुहुन्छ ।

गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आयोजना गरेको विशेष जागरण गीत सम्मेलनमा सहभागी गायक नन्दकृष्ण जोशी गणतन्त्रका प्रति जनताको अगाध आस्था भएकाले नेतृत्वलाई जनताले खबरदारीसहित साथ दिने भएकाले उनीहरु जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । जोशीले भन्नुभयो, “गणतन्त्र सफल हुने पहिलो सर्त एउटै हो मुलुकका सुशासन कायम हुनुपर्छ ।” रासस