भदौ १०, काठमाडौँ | मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम एक दशक अघिबाट सुरु भएको भन्दै यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको प्रशंग कतै नजोडिएको उल्लेख गरेका छन् | 

बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक नबन्दै परिचयपत्र वितरण गरेको, परिचयपत्र छाप्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी भएको र हाल सिंहदरवार र केही जिल्लामा वितरण सुरु गरिएपनि यसलाई देशभर बनाउने अभियानमा सरकार लागेको बताए । उनले यसका लागि सरकारले विस्तृत योजना बनाएर काम अघि बढाउने पनि जानकारी दिए ।

‘विधेयक बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि हुने हो । तर विधेयक समितिमा अडिकएकाले समस्या भएको हो,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘विश्वका डेढ सय देशमा यो प्रयोगमा आएको छ । राष्ट्रको सुरक्षा, विकास निर्माण योजना बनाउन सहज हुनेछ । अन्य परिचयपत्रलाई यसले विस्थापित गर्दै जानेछ ।’

उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक आउनुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक आउनुपर्ने भएपनि त्यो विधेयक पनि समितिमा रहेकाले ढिला भएको बताए ।