महरालाई जबरजस्ती करणी मुद्धा लगाउने सरकारी वकिलको निर्णय, सजाय साढे सात वर्षसम्म

Posted on: 31 Oct, 2019

कात्तिक १४, काठमाडौँ | आफ्नै सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार गर्न खोजेको र नमानेपछि कुटपिट गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले उनीमाथि सो उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताए । खनालले आजै महरा बिरुद्ध मुद्ध दर्ता हुने जानकारी समेत दिएका छन् । प्रहरीले महराको २० दिन लामो अनुसन्धानबाट संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको जनाएको थियो । महरामाथि अनुसन्धान गरी कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले शुक्रबार बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदनमा महरालाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसूरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको छ । 

महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले जति सजाय सर्वसाधारणलाई लाग्छ त्यसको डेढी सजाय थप हुन्छ । जस अनुसार महरालाई करणी उद्योगमा साढे तीनदेखि साढे पाँच वर्षसम्म कैद हुनुपर्नेमा सार्वजनिक पदधारी भएकै कारण साढे सात वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । 

बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि १४ असोजमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महरालाई १९ असोजमा पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी हिरासतमा राखेर महरा माथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, दशैं र तिहारको विदा परेकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपी पक्राउ परेको २५ दिन भित्र मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर महरा पक्राउ परेको सो अवधि नाघिसकेको छ । 

महराद्वारा अनुसन्धानमा असहयोग 

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुसन्धानमा असहयोग गरेका छन् । महराले अनुसन्धानको लागि रगत दिन नमानेपछि उनको डीएनए परीक्षण हुन सकेन । प्रकरणको अनुसन्धान गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरले आरोपको पुष्ट्याइँ गर्ने क्रममा डीएनए परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो । 

अपराधस्थल भनिएको सुविधानगरस्थित घरबाट बरामद भएको फुटेको चस्मा, जुत्ताको तलुवालगायतका सामग्री महराको हो/होइन भन्ने प्रमाणित गर्न डीएनए जाँच गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको थियो ।

न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको आदेशले गत कात्तिक ७ गते ७ दिन म्याद थप गर्दै रगत दिन आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेश महराले टेरेनन् । काठमाडौं प्रहरीले महराले रगत दिन नमाननेको व्यहोरा उल्लेख गरेर मिसिल बुझाएको छ ।  

महराले प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा पोलिग्राफ परीक्षण गर्न खोज्यो तर महराले स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको बहानामा उक्त परीक्षण गर्न पनि मानेनन् ।

त्यस्तै महराले फरेन्सिक जाँचका लागि मोबाइल पनि दिएनन् । महराले नदिएपछि महराको छोरासँग पनि मोबाइल मागियो तार उनले असहयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!