कानूनी व्यवस्था र कार्यान्व्यन पंक्ष

Posted on: 06 Aug, 2017 | views: 122

तारादेवी सुनुवार

महिला सशक्तिकरणको लागि विधिवतरुपमा कामको थालिन छैटौ पंचवर्षिय योजना देखि योजना बनाइ विभिन्न क्रियाकलापरु गर्न थालिएको हो र निरन्तर चलिनै रहेको छ । महिला बिना वा पुरुष  बिना सृष्टि कस्तो होला ?  वर्षौ देखि पितृ सत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हाम्रो समाजमा जति सुकै योजना बने पनि जतिसुकै बलियो कानून भए पनि पूर्ण रुपमा  कानून कार्यान्वयन गर्न भने सोही मानसिक्ताले असर पारेको छ । 

महिलाहरु सामाजिक,राजनैतिक ,आर्थिक,मानसिक रुपमा पछि परेको कुरालई मनन गरी महिलाहरु विना मुलकको विकासले गति लिन नसक्ने कुराको हेक्का राखि महिला अधिकार सम्बन्धि देशकै मुल कानूनमा  महिला अधिकारको व्यस्था  गरिएको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ मा धारा ३८ मा महिलाको हक व्यवस्था गरेको छ  (१) प्रत्येक महिलालाई लैङगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थयसम्बन्धि हक हुनेछ । (३) महिला विरुद्ध धार्मिक,सामाजिक,साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधरमा शारीरिक,मानसिक,यौनजन्य,मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने  छैन ।

त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । यसै गरि धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिलासमेतलाई समावेशी सिद्धान्तका अधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ  भनेर उल्लेख गरिएको छ । उल्लेख मात्रै सिमित रहने सम्भावना पनि देखिएको छ ।  महिलालाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका तल्लो निकायमा मात्रै अवसर दिने प्रविदि हावी हुन थालको छ । महिलाहरुको राजनितक अधिकारको बारेमा संविधान को भाग १७ .मा स्थानिय कार्यपालिक  धारा २५१. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था उपधारा (४) गाउँसभाकोा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचत गरेका चार जना महिला सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने २१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख र उप प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था (४) नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र नगर सभाका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको पाँच जना महिला सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको लागि सदस्य हुनेछ ।

धारा २२०. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति  उपधारा (३) जिल्ला सभाले कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढिमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्व समितिको निर्वाचन गर्नेछ । माथिका व्यवस्थाले महिला,दलित जानजती  अल्पसंख्यक हरुको लागि समावेशिको आधारमा प्रष्ट व्यवस्था भएको कुरा सबैजना जानकार नभएको पक्कै होइन । महिला समेत भन्नाले महिलालाई दोस्रो पद अर्थात उप प्रमुख ,उपाध्यक्ष र सदस्य मात्रै भनेको झै सबैको बुझाई भएको तितो यर्थाथ छ ।  

स्थानिय तहको निर्वाचन भइरहदा टिकट पाउने उम्मेदारहरुमा अधिकांस महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा व्यबाहार गरियो प्रमुख पदहरुमा टिकट विरलै ले मात्रै पाएका छन अधिकांस उप प्रमुख उपाध्यक्ष र सदस्य पदको टिकटमा नैै महिलाहरुले चित बुझाउनु पर्यौ  । आर्थिक रुपमा   कमजोर रहेको कारण पनि सशसक्त र सक्षम महिलाहरुले टिकट पाएनन । हिजोकै मानसिकता बोकेका हामी ले कायाप्लट गर्ने कुरा खाली फाल्तु गफ मात्रै भएको छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला,दलित जनजाती,पछाडि परेको वर्गलाई  समानुपातिक रुपमा सहभागिता गराउने पर्ने भन्ने कानून सम्झनाको लागि मात्रै भएको छ । 

वर्तमान मन्त्री परिषदको समावेशी उपस्थितीलाई  कति प्रतिशत मान्ने हो ?  महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय नै समावेशी को लागि स्थापना गरिएको जस्तो छ जुन मन्त्रालयमा एक जना महिला मन्त्री बनाए पछि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छ र ?  अरुलाई कानूनको कार्यान्वयन गराउने कार्यपालिका आफै अन्योलमा रहदा तल्लो निकायमा कसरी  नियमको पालना गर्न लगाउने चासोको विषय बनेको छ । 

सबै समुदायका महिलाहरु सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि पर्नु, पितृ सत्तामा हुर्केको मानसिकता, अन्धविश्वास र रुडिबादी परम्परामा अल्झेको सामाजिक मूल्य  मान्यताका कारण महिलाको वर्तमान अवस्थालाई कम्जोरीको रुपमा प्रयोग       गरियो । जस्का फलस्वरुप राज्यले लागु  गरेको महिला ,दलित ,जनजाती, पछाडि परेका अल्पसंखयक हरुलाई कानूनले समेत छुन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता महिला र पुरुषको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता ले राजनैतिक अधिकार लाई स्थापित गर्न कानूनमा नै व्यवस्था गरिएको हो । 

स्थानिय तह देखि संघ सम्म ४० प्रतिशत महिलालाई राजनैतिक नेतृतवमा ल्याउने अनिर्वाय कानूनमा व्यस्था छ । कतै दोस्रो दर्जाको व्यवाहार हुने कतै समावेश गर्नमा कन्चुसाई गर्नु वर्तमान मन्त्री परिषदमा महिला ,दलित,जनजाती पछाडि परेका अल्पसख्यक को उपस्थितीले देखाएछ । कानून निति नियम संग संगै दृष्टिीकोण पनि सकरात्मक हुनु आवश्यक छ । जब सम्म सबै समुदाय  सबै वर्ग मूलप्रवाहमा आउदैनन तब सम्म राज्यले पुरा गर्नु पर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । मूलप्रवाहमा ल्याउनु भनेको स्थानिय तहको  खानेपानी उपभोक्ता समिति, विधालय व्यवस्थान समिति, स्वास्थय संस्था व्यस्थापन समिति, बनउपभोक्ता समिति मात्रै नभएर सबै राजनैतिक दलहरु, राज्यका न्यायपालिका,व्यवस्थापिका संसद,कार्यापालिका सबै तह तप्कामा  हो भन्ने कुरालाई विचार गर्ने हो कि ?  । अस्तु । लेखक महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी महिला विकास निरिक्षक हुन् ।



यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!