जगदीश शर्मा पौडेल, अधिबक्ता । राष्ट्र निर्माण गर्ने वा भैरहेको राष्ट्र चलाउनको लागी पनि राजनितीले एउटा ब्यक्तित्व निर्माण गरेको हुन्छ जो देशको मेरुदण्डको रुपमा हुन्छ त्यो मेरुदण्ड कहिले घोषित रुपमा नै हुन्छ कहिले आबश्यकताले बनेको हुन्छ त्यो अघोषित पनि हुन सक्छ । 

राजतन्त्रको अन्त्य पछि गिरीजा प्रसाद कोइराला अघोषित रुपमै किन नहोस् उनि राष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा स्थापीत भए आफ्नो जिबनको अन्तिम क्षणमा देश तपाईको जिम्मा भनि प्रचण्डलाई भनेका पनि थिए । 

गिरीजाको मृत्युपछि कसैलाई मन नपरे पनि , कसैलाई रीस उठे पनि, संसदीय अभ्यासमा आफ्नो पार्टि तेश्रो पार्टि  भए पनि, कहिलेकाही उनि आबेशमा आउने गरेको भएपनि अहिले नेपाल राष्ट्रको मेरुदण्ड प्रचण्ड उर्फ पुष्पकलम दाहाल नै हुन् ।

 यो गिरीजाको आशीरवाद भन्दा पनि उनको दुरदृष्ट्रि या निष्पक्ष दृष्ट्रिकोण भन्नुपर्दछ किनकी उनले आफ्नै पार्टीका नेतालाई यो भन्न सक्थे अन्य पार्टिका मान्छेलाई पनि भन्न सक्थे तथापी कसै प्रति पनि उनको बिश्वास थिएन भरोसा भएन । देशको राजनीतीक घटना परिघटनाले र आबश्यकताले यो साबित गरीसकेको पनि छ कि नै प्रचण्ड देशको मेरुदण्ड हो हुनुपर्छ ।

देशको पहिलो संबिधानसभाले संबिधान वनाउन सक्थयो तथापी सबैलाई समेटेर लैजाने हाम्रै कतिपय एजेन्डामा अन्य पनि आई सकेको हुनाले वाँकी एजेण्डामा आउछन् भन्दै गर्दा पहिलो संबिधानसभाबाट सबिधान बन्न नसकेपछि दोश्रो संबिधानसभाको चुनाब गराउनै पथ्र्यो सो वखतमा प्रचण्डको पार्टि सबैभन्दा ठुलो पार्टि थियो संबिधानसभा को म्याद सकिएपछि स्वतः बिघटन भएको थियो म्याद थप्ने तत्कालीन प्र.म.डा.बाबुराम भट्टराई प्रयास असफल भएको थियो । 

वाबुराम भट्टराई तत्कालीन अबस्थामा शक्तिशाली निबिकल्प प्रधानमन्त्रिको रुपमा परिणत भएका थिए किनकी उनलाई हटाउन सक्ने न कुनै निकाय थियो न त कुनै कानुन नै थियो । डा.वाबुरामले अहिलेका प्र.म. के.पी.ले जस्तो बालहठ गरी राजीनामा दिन्न भनि बसेको भए हाल सम्म बाबुराम नै प्रधानमन्त्रि हुन्थे र वाबुराम जिबित रहुन्जेल प्रधानमन्त्रि हुन्थे । 

त्यतीवेला अन्य पार्टीको अस्तित्वलाई सम्मान गरीकन , राष्ट्रको जिम्बेवार नेतृत्वको महसुस गरेर आफ्नै पार्टीको महाधिबेशनबाट दोश्रो संबिधानसभाको चुनाब गराउने चुनाबी सरकारको नेतृत्व प्रधान न्यायधिसले गर्ने प्रस्ताब प्रचण्डले नै गरेकोमा सो प्रस्ताब सर्बस्विकार्य भै दोश्रो संबिधानसभाको चुनाब सम्पन्न भयो ।

दोश्रो संबिधानसभाको चुनाब सम्पन्न भैसकेपछि प्रचण्डको पार्टी तेश्रो पार्टिमा परिणत हुनुले अन्य पार्टिले हेय दृष्ट्रिले हेर्ने र प्रचण्डमा निरासा र आबेश पैदा हुने कुरा स्वाभाबिक थियो । संबिधान लेखन पुरानै शैलीवाट गर्ने परिवर्तनका एजेण्डा केही पनि समाबेश नहुने देखेर प्रचण्डको पार्टिले साना ठुला ३१दलको साथ लिएर सडकमा गएकोले संबिधान नबन्ने परिस्थिती सिर्जना भयो, प्रचण्ड बिना संबिधान वन्ने कुरा असम्भब नै थियो । सोही बखतमा भुकम्पले देश थला प¥यो । 

राजनैतीक पार्टिले भुकम्पले आहात पारेकोलाई राहात मल्हम पट्टि लगाउनुपर्ने जरुरत थियो यहि जरुरतलाई महसुस गरीकन प्रचण्डले जिम्मेवारीपुर्वक अन्य पार्टिसँग हात मिलाउन पुगे , भुकम्पपिडीतले राहत पाए सँगसँगै संबिधान निर्माणको काम हुदै गयो । प्राप्त उलब्धिलाई संस्थागत गर्नैपर्ने आबश्यकता थियो । 

आफ्ना कतिपय एजेण्डालाई संबिधानमा समाबेश गराउदै कतिपय आफ्ना एजेण्डालाई थाती राख्दै भएपनि प्रचण्ड कै पहलकदमीमा संबिधान निर्माण भएको यथार्थता कसैका सामु छिपेको छैन ।

 आफ्नै घरेलु प्रयासमा संबिधान वनेको राष्ट्रियताको सवालमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको भारतलाई पटक्कै मन परेको थिएन तसर्थ नेपालको संबिधानको भारतले आफुले मात्र आलोचना गरेन वेलायतलाई समेत आलोचनामा समाहीत गराउनुले मात्र नपुगी नाकाबन्दि जस्तो अमानबिय कदम उठाउन पूग्यो, यसको सामना गर्न के.पि.ओलीको सामथ्र्यता थिएन उनको निती पनि होइन परिस्थितीले र प्रचण्डको आड भरोसाले केही न केही अडान लिएका हुन् , उनको वर्गत बुद्धि र क्षमताले गर्दा यसो भएको हो भन्ने बुझाई कसैको छ भने त्यो अर्ध बुझाई वा त्रुट्रिपुर्ण बुझाईको शिवाय केही होइन । 

अहिले सडकमा देखाइएको रमझमको बुझाइ भने पक्षपाती र पुर्बाग्रही बुझाई मात्र हो । हिजो गणतन्त्र पछिको पहिलो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई माथी उचालेर पछार्ने भारतको आडमा एमालेको के.पी.पक्ष नै हो ,महाकाली सन्धि पारीत गराउन २४ घण्टाभित्रमा २/३ पटक पार्टिको बैठक वसालीकन १६/१७ को झिनो बहुमत बनाएर महाकाली सन्धि पारीत गराउने पनि के.पी. पक्ष नै हो । 

के.पी.को निती अध्यायन गर्दा उनको निती समग्र भारत निती बिरुद्धको निती थिएन अहिले पनि होइन ,भारत कै कुनै पक्षको आडमा अर्को पक्ष प्रति असहमत भएको भने हुन सक्छ । भारतको आफ्नो निती अनुरुप भिन्नाभिन्नै पार्टिका भिन्नाभिन्नै मान्छेलाई नेपालमा प्रयोग गरीरहेका छन् । 

पछिल्लो चिनसँग भएको ब्यापार तथा पारवहान सन्धी ठुलो उपलब्धिको रुपमा लिइएको र यो ओली सरकारले गरेको भन्ने ब्यापक प्रचार प्रसार गरीएको छ तथापी यो पारवाहन सन्धि प्रचण्ड कै पहलकदमीमा भएको भन्ने भनाई प्रचण्डको रहेको छ यसको बिश्लेषणात्मक अध्यायन गर्दा हिजोका दिनहरुमा चिनसँगको राम्रो संम्बन्ध माओवादीको नै थियो र बिषेशतः प्रचण्ड कै थियो नकि के.पी.को ,अर्को तर्फ के.पी.को स्वाभाबमा कुटनितीक चातुर्यता देखीदैन उनकै एक्लो प्रयासमा यो संम्भब भएको भन्ने बिश्वनिय आधार देखीदैन । खाली पदमा भएको हिसावले र भारत बिरोधी लहर देशब्यापी रुपमा चलेको संदर्भमा पदिय पात्रको भुमिकामा यीनी रहेका र प्रचण्ड कै पहलकदमीमा यो भएको भन्ने कुरा नै बिश्वसनिय देखीन्छ ।

 यस प्रकारले भुकम्पपिडीतलाई राहत दिने, संबिधान  निर्माण गर्ने, नेपाली काग्रेसले भारतको इसारामा भद्र सहमती तोडी सोह्र बुदेको बिरुद्धमा जाँदा पनि आफुले समझ्दारी नतोडीकन के.पी.ओलीलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने र निरन्तर साथ दिईकन नाकाबन्दि सामना गर्ने चिन सँगको सन्धिको लागी पहकदमी लिने गरेको प्रचण्डलाई ९ बुदे सहमतीमा धोका दिने, ३ बुदे भद्र सहमतीमा घात गरीकन भद्र सहमती भएकै होइन भनि भाषण गर्ने ,गणतन्त्र बिरोधी, धर्म निरपेक्ष बिरोधी, संघियता बिरोधीसँगको सहकार्य वढाउने, शान्ति प्रक्रिया प्रति पुर्वाग्रही दृष्ट्रिकोण राख्ने गतिबिधीले प्रचण्डलाई काम गर्ने कालु मकै खाने भालु हुने भयो भन्ने लागेर नै अबिश्वासको प्रस्ताब आएको हो । 

सहमती भएकोमा सहमती पालना नगर्नु भनेको राजनैतीक वेइमानी हो । सत्ताको छिनाझप्टिले जनतामा निरासा पैदा गर्छ जनतामा निरासा पैदा हुदै जाँदा निरासा आक्रोशमा परिणत भयो भने देश कहाँ पुग्छ नेताहरुको चेतना खुलोस् ।