प्रभात सुवेदी | “...यसका लागि युवा तथा बालबालिका सचेतना तथा बाल संस्कारशालाहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ हैन भने विद्यालयका कक्षाकोठाहरुमा लठ्ठिएका र निदाएका विद्यार्थीहरुको सङ्यामा वृद्धि हुँदै जानेछ, कक्षाकोठा नै मादकालय बन्ने छ । किनकी अधिकांश बालबालिकाहरु अदृश्य रुपमा यसको दलदलमा फँसिसकेको डरलाग्दो अवस्था छ ।”

– 

विश्वमा दिवस मनाउने कुरामा नेपाल निकै अघि भैसकेको छ । प्रत्येक दिन विराएर केही न केही दिवस परिरहेकै हुन्छ । वास्तवमा केही वर्षपछि अब कुनै नयाँ दिवसहरु थपिँदै गएको अवस्थामा भने कुनै दिवस मनाउका लगि दिन नै खाली नहुने अवस्था रहन सक्दछ । यतिखेर भने शिक्षा क्षेत्रमा ३७औं शिक्षा दिवसको चर्चा परिचर्चा रहेको छ । शिक्षाक्षेत्रमा नेपालमा अहिले निकै नै हलचल भैरहेको अवस्था रहेको छ । चाहे त्यो एसएलसी ग्रेडिङ प्रणालीका सन्दर्भमा होस् चाहे त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सन्दर्भमा होस् तर शिक्षा ऐन (शंसोधित) पारित त भयो तर नियमावलीको काम अगाडि बढ्न नसक्दा अझै शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता छाएको छ । यस प्रकारको अन्यौलताकाबीचमा हामी शिक्षा दिवस मनाउँदैछौं । कुनै पनि दिवस मनाउनु भन्दा पनि यसको सार्थकतातर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । 

‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि बालबालिकाले वञ्चित हुन् नपरोस्’ भन्ने आदर्श वाक्य (नारा) का साथ विसं २०३१ बाट मनाउन थालिएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको यस पटकको नारा ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी’ रहेको छ । जीवनका लागि उपयोगी शिक्षा नै जीवनोपयोगी शिक्षा हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुइमत हुनै सक्दैन । तर, वास्तवमा हाम्रा विद्यालयमा लागू भएका पाठ्यक्रमहरुले जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दछन् वा गर्दैनन् एकपटक पुर्नविचार गर्नु जरुरी भएको छ । शिक्षा मानिसलाई संस्कारित बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कसी पनि हो । तर, आजका बालबालिकाहरु कुलत र कुसङ्गतमा फँसेका दृश्यहरुले भने यो शिक्षालाई दोष लगाउने प्रसस्त ठाउँ देखिन्छ । किनभने शिक्षाले जैविक मानिसलाई सामाजिक बनाउने हो, आचरणको विकास गर्ने हो तर वर्तमान समयमा विद्यालयमा  वा क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने अधिकांश बालबालिकाहरु तथा विद्यार्थीहरुमा यसो भएको पाइँदैन । अनुशासन र मर्यादा भङ्ग हुँदै गएको अवस्था छ । जब विद्यार्थी वा सिकारु नै लगनशील छैन, अनुशासित छैन, उसको आचरण नै सहि छैन भने उसले जीवनको महत्व नै बुझ्न सक्दैन । जीवनको महत्व नै बोध नभएको अवस्थामा के उसले जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहणमा कुनै तदारुकता देखाउनला त ? 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले आठ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय साक्षरता मनाउँदै आएको छ । नेपालमा पछिल्ला दशकमा दुवै दिवसलाई एकै दिन मनाउन थालिएको हो । निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको दिनको अवसर पारेर मनाउन थालिएको शिक्षा दिवस धेरै पटक धेरैथरी कार्यक्रम गरेर मनाइसकिएको छ । थुप्रै स्कुले बालबालिकादेखि यससँग सरोकार राख्ने धेरैले यो दिवस मनाउने गर्दछन् तर, देशमा निःशुल्क शिक्षाको सुरुआत भएको करिब चार दशक बितिसक्दा पनि व्यवहारतः शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क असुलीहरको अवस्था छ भने कुनै न कुनै बहानामा सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिइरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुलाई व्यवसाय गर्नु पर्ने र विद्यालय चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने संस्थागत विद्यालयहरुलाई भने पर्याप्त दरवन्दी नुहुँदा र विद्यर्थी सङ्ख्या अधिक भएका कारण निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन तथा विद्यालयको अन्य पक्षहरुको व्यवस्थापनका लगि शुल्क लिनुपर्ने वाद्यता रहेको छ । केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुन गई विद्यालय नै बन्द हुने अवस्था आएपछि निजी विद्यालयका पाठ्यक्रम लागू गरेर अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गरी शुल्क लगाउँदा सहज रुपमा चलेको पनि पाइएको छ ।  नागरिकको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिए तापनि त्यो पढ्न पाइने तर भोग्न नपाइने मौलिक हकका रूपमा रहन पुगेको छ । त्यसैले राज्यले यस कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । 

हरेक वर्ष शिक्षा दिवसको अवसरमा तय गरिने नाराहरू हेर्ने हो भने र त्यसैअनुसार भएको भए नेपालको शिक्षा पनि युरोपेली देशकै समकक्षमा पुग्ने थियो । तर विडम्बना नाराले मात्रै पनि हुँदोरहेनछ कार्यान्वयनमा भन्दा कागज र आदर्शमा बहकिने नेपालको योजना पद्धतिले गर्दा शिक्षा मात्र नभई देशको समग्र विकास नै प्रभावित भएको देखिन्छ । सन् २०१५ सम्मका लागि निर्धारित सबैका लागि शिक्षा र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले पनि पूर्ण रुपमा सार्थकता पाएन । देशको समग्र शैक्षिक प्रणाली (विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्म) भित्र गलत प्रवृतिहरूको विकास भइरहेको छ । शैक्षिक संस्था बन्द, विरोध र हडतालले त प्रभावित भएकै थिए यसैमा थपिएको छ, शैक्षिक संस्थामा भएको अनियमितताका शृंखलाबद्ध घटनाहरू । एकातिर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कँदै गएको भन्ने आवाज निरन्तर उठिरहेको छ भने अर्को्तिर सामुदायिक विद्यालयमा अतिराजनीतिकरणको प्रभाव परेको छ । सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ तर विद्यालयहरू कहिले विद्यार्थी संगठनको कारण, कहिले शिक्षकहरूको कारण त कहिले राजनीतिक दलका कारण बन्द हुने गरेका छन् । विश्वविद्यालयदेखि प्राथमिक तहको विद्यालयसम्म राजनीतिकरणले शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिदेखि प्राथमिक तहको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठनमा समेत दलीय भागबन्डाले देशको समग्र शिक्षा प्रभावित भएको छ । राजनीति शिक्षाको सुधार र विकासका लागि हुनुपर्ने तर हाम्रो नियति नेपालको राजनीतिले शिक्षालाई विकृत, विसंगतिपूर्ण र अधोगतितर्फ धकेलिरहेको हो कि भन्ने अनुभव भइरहेको छ ।

हाम्रो यो विकृत हुदै गएको शैक्षिक अवस्थाका लागि लागि जिम्मेवार को त ? कसले बिगा¥यो र कसले सुधार गर्न सक्छ ? यो ठूलै बहसको विषय हुन सक्छ । दोष र जिम्मेवारी जसले जसलाई पनि दिन सक्छ । तर, यसमा कमीकमजोरी सरकार सञ्चालक, देशका राजनीतिक दलदेखि यसका सरोकारवाला सबै दातादेखि अभिभावकसम्म रहेको छ, मात्रात्मक रूपमा मात्र यो फरक हुन सक्छ । नीतिनिर्माण गर्दाका बखत भएको दूरदर्शिताको अभाव एउटा कारण हुन सक्छ भने लामो समयदेखि रहिरहेको राजनीतिक संव्रmमणले केही हदसम्म प्रभाव पारेको हुन सक्छ । शैक्षिक नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्दाको अवस्थामा दीर्घकालीन असरप्रति नजरअन्दाज गरी तत्कालीन फाइदा र समस्याको समाधान गर्ने ढंगले गरिने व्यवस्थाहरू पनि यसको कारक तत्व हुन सक्छ । नीति नियमको कार्यान्वयन गराउने निकाय र पदाधिकारीबाटै हुने नीतिनियम विपरितका कार्यहरूले पनि यसमा प्रश्रय दिएको हुन सक्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारदेखि राजनीतिक दल तथा यसका सम्पूर्ण सरोकारवाला र शिक्षकका पेसागत संघ÷संगठनमा सुधारको प्रतिबद्धता मात्र होइन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएसम्म समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुधार कठिन देखिन्छ ।

शिक्षा दिवसको अवसर पारेर शिक्षा मन्त्रालयले धेरै शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षासेवी, र कर्मचारीलाईसमेत पुरस्कृत गर्छ । पुरस्कारको पनि निश्चित मापदण्ड र यसको बारेमा प्रचार प्रसार हुनु पर्दछ । ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ मान्छेलाई शिक्षा दिवसको पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ । जिल्लाबाट पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्दा पनि निश्चित आधार तय गरेको देखिदैन ।  थोरै संख्यामा राम्रो काम गर्नेहरू सम्मानित भएता पनि यसको ठूलो संख्या भने साँच्चिकै पुरस्कृत हुनका लागि योग्य अथवा उदाहरणीय काम नगरेकाहरू समावेश हुने गरेको अवस्थाका कारण साँच्चिकै मिहिनेती शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीहरु ओझेलमा परेको अवस्था रहेको छ । 

अबका दिनमा शिक्षाक्षेत्रलाई हरेक दृष्टिकोणबाट दोषमुक्त बनाउनु आवश्यकता रहेको छ  । किनभने अख्तियार तथा सतर्कता केन्द्रमा पर्ने उजुरीहरु हेर्दा शिक्षा क्षेत्रको नै बढी देखिएको छ । यस कुराले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको अवस्था छ । 

यो वर्षको शिक्षा दिवसको नारा कम्तीमा आगामी वर्ष शिक्षाका यस्ता विकृत समाचारको संख्यामा कमी ल्याउने अभियानसँग आबद्ध गरी त्यसको कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुने गरी सुशासनसँग जोड्न सकेको भए शिक्षा दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता बढाउन सकिन्थ्यो कि ! जवसम्म देशका नागरिकहरुमा नैतिक शिक्षाको विकास गर्न सकिदैन तबसम्म समृद्ध समाजको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन । नैतिक चेतनाका अभावको कारणले गर्दा नै जीवनोपयोगी शिक्षाको वातावरण बन्नै सक्दैन । यसका लागि अभिवभावकहरुले घरबाट अगुवाहरुले समाजबाट र शिक्षकहरुले शिक्षालयबाट नै नैतिकताको पाठ सिकाउन थालनी गर्नु पर्दछ । तव मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्दछ । यसका लागि युवा तथा बालबालिका सचेतना तथा बाल संस्कारशालाहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ हैन भने विद्यालयका कक्षाकोठाहरुमा लठ्ठिएका र निदाएका विद्यार्थीहरुको सङ्यामा वृद्धि हुँदै जानेछ, कक्षाकोठा नै मादकालय बन्ने छ । किनकी अधिकांश बालबालिकाहरु अदृश्य रुपमा यसको दलदलमा फँसिसकेको डरलाग्दो अवस्था छ । 

तसर्थ शिक्षा दिवसको सार्थकता देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु, सबैका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, विकृति विसङ्गतिहरुमा सुधार गर्ने कार्यमा रहन्छ । यसो भएमा मात्र शिक्षा दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता रहन्छ ।