नन्दराम जैशी | फागुन १५, जुम्ला | जुम्लाका सरोकारवाला निकायको न्युन सहभागितामा आज कर्णाली विकास आयोगले तयार पारेको कर्णाली क्षेत्रको १० बर्षे विकास योजनाको मस्यौदा माथीको एक दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

कर्णाली विकास आयोग जुम्लाद्धारा १० बर्षे विकास योजनाको मस्यौदा माथी सुझाव संकलन गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएपनि जुम्लाका झण्डै एक दर्जन मात्र सरोकारवाला निकायको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । कर्नाली विकास आयोगका सदस्य कृष्ण आचार्यले कार्यक्रम न्युन सरोकारवाला निकायको सहभागितामा सम्पन्न भएकोमा दुख ब्यक्त गर्दै सरोकारवाला निकायले आगामि दिनमा पनि मस्यौदामाथि अध्ययन गरी सुझाब दिनसक्ने बताउनुभयो । 

मस्यौदा आयोगको वईबसाइडमा पनि राखिएको जानकारी दिदै मस्यौदामा समाबेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु अध्ययन गरी सुझाब सल्लाह दिन उहाले अनुरोध गर्नुभयो । कर्णाली विकास आयोग जुम्लाका नायब सुब्बा श्रिकृष्ण देबकोटाले जिल्लाका सबै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुलाइ पत्रचार गरीएपनि अन्र्तक्रियामा उपस्थीत नहुनुमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्लाका सबै राजनितिक दलका प्रमुख एंव प्रतिनिधि र क्रियाशिल संचारकर्मिको प्रभावकारी सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कर्णाली विकासका लागि १० बर्षे रणनैतिक योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै आयोगका सदस्य कृष्ण आचार्यले मस्यौदामा झण्डै २ खर्ब बराबरका कार्यक्रम समाबेश गरीएको बताउनुभयो । 

मस्यौदामा कर्णालीको पर्यटन, सास्कृति, कृषि, जडिबुटी, जलश्रोत, विधुत्, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका योजनाहरु समाबेश भएका छन् । मस्यौदामा समाबेश गरीएका योजनाका आधारमा कर्णाली क्षेत्रको उच्च मानव विकास सुचांकलाइ विकास गरी समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने ध्येय रहेको आयोगका सदस्य आचार्यले बताउनुभयो । प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा माथि सबै राजनैतिक दलहरुले आआफ्नो धारणाहरु राखेका छन् । दलहरुले राखेका धारण तथा सुझाबलाई मनन् गर्दै सुझाबको आधारमा १० बर्षे रणनैतिक योजना पारित गरिने कर्नाली विकास समितिका सदस्य आचार्ययले बताउनु भयो । 

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कर्णाली विकास परिषद जुम्लामा सम्पन्न गरीने भन्दै मस्यौदामा उल्लेख भएका योजना तथा थप योजनाहरु पारित गरीने उहाको भनाइ छ । साच्चै कर्नाली समृद्ध देख्न चाहने हो भने कर्नाली विकासको १० बर्षे रणनैतिक योजना कर्नालीबासीले नै निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै कर्णालीका योजना राजधानिमा बैठक बसेर निर्माण गरीएको प्रति कार्यक्रमका सहभागीहरुले दुख ब्यक्त गरेका छन् । कर्नालीको समृद्धिका लागि काठ्माण्डौमा बसेर रणनैतिक योजना बनाउनु पुरक नभएको भन्दै सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । ठाउ, भूगोल र परिबेष अनुसार विकासका योजना निर्धारण गर्नु पर्ने भएकाले कर्नालीको विकास योजनाका लागि अनिवार्य आवश्यकतालाई प्राथमिकरण गरी एकद्धार प्रणाली द्धारा अगाडी बढ्नु पर्ने नागरीक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महतले धारणा राख्नुभयो ।    

सिंहदरबारको कुनामा सिमित कर्णाली विकास आयोग   

कर्णाली विकास आयोग  कर्णालीको समृद्धिको माध्याम बन्न नसकेको जुम्ला जिल्लाका  क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले बताएका छन् । आईतबार जुम्लामा सम्पन्न एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी राजनीतिक दलहरुले कर्णालीको सम्मुनत विकासका लागि भनेर  स्थापना गरिएको आयोग सदियौ झै राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएको बताएका हुन् । 

अहिलेसम्म पनि राज्यको मुलप्रवाहमा आउन नसकेको कर्णाली र कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र प्रर्यटनको उचित सदुपयोग हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । अवको आवश्यकता कर्णाली विकास आयोग संबैधानिक आयोग हुनुपर्ने भन्दै सिंहदरबारको कुनामा सिमित राख्न नहुनेमा जुम्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको जोड  दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस जुम्लाका पाटी सचिव कर्णबहादुर शाहीले कर्णालीको विद्युत, मोटर बाटो, शैक्षिक, स्वास्थ्य र खानेपानीमा कर्णालीबासीको पहुँच पुगेमा कर्णाली समृद्ध बन्ने धारण राख्नुभयो । 

नेकपा एमाले जुम्लाका पुर्व पार्टी सचिव अध्यक्ष रतननाथ योगीले देश लोडसेडिङ मुक्त हुने चर्चाका बीच कर्णाली बत्ति मुनिको अध्यारो भएको बताउनुभयो । एक फरक प्रसंगमा कर्णालीको कला, सस्कृति र साहित्यको संरक्षण गरी सास्कृतिक प्रर्यटनको माध्यामबाट आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन सबै लाग्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेकपा माओबादी केन्द्र जुम्लाका ईन्चार्ज नवराज न्यौपानेले कर्णाली विकास आयोगले सडक क्षेत्र विस्तार र विद्युत उत्पादनलाई  विषेश प्राथमिकता  दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

राप्रपा जुम्लाका प्रतिनिधि गोरखबहादुर सुनारले समाजमा पछि पारिएका दलित समुदाय कथित जातियबादले सिकार भईरहेको भन्दै त्यता तर्फपनि कर्णाली विकास आयोगलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी जुम्लाका उपाध्यक्ष राजेश्वर देवकोटाले ठुला भनिने तीन राजनीतिक दलको योजना बाडफाड गर्ने थलो कर्णाली विकास आयोग भएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा जुम्लाका मिनबहादुर महतले  पहुँचवाला बोलवालाको केन्द्र बन्न दिन नहुनेमा जोड दिनु भयो । 

संघिय समाजबादी फोरमका सचिवालय सदस्य बलिराज शाहीले कागजी प्रक्रियाको दुधको साची विरालो कर्णाली विकास आयोग भएको बताउनुभयो । कर्णालीको ठोस विकासमा टेवा पुगोस भने हेतुले स्थापना गरिएको आयोग एउटा अग्लो घरको बोर्डमा सिमित भएको  चन्दननाथ नगरपालिकाका १ का  स्थानिय दिनेश सुनारको बुझाई छ ।