वैशाख ८, कालिकोट | कालिकोटका साविक ३० वटा गाउँ विकास समितिले हालका स्थानीय तहलाई जिन्सी सामान बुझाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले तत्कालिन गाविस सचिवहरूले मोटरसाइकल, ल्यापटप क्यामरालगायतका लाखौं मूल्यका जिन्सी सामान स्थानीय तहलाई नबुझाई आफूखुसी प्रयोग गर्दा उक्त सामानको अत्तोपत्तो छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिकाभित्र पर्ने साविक ३ वटा गाविस, खाँडाचक्र नगरपालिकाभित्र पर्ने ३ वटा गाविस, तिलागुफा नगरपालिकाभित्र पर्ने ५ वटा गाविसले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २१४ बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेमा र जिन्सी रजिस्टरसहित जिन्सी सामान कार्यालयमा हस्तान्तरण एवं बुझबुझारथ नगरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नरहरिनाथ गाउँपालिकाभित्र पर्ने पाँचवटा गाविस, महावै गाउँपालिकाभित्र पर्ने २ वटा गाविस, पताला गाउँपालिकाभित्र पर्ने ३ वटा गाविस, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र पर्ने ३ वटा गाविस र पचालझरना गाउँपालिकाभित्र पर्ने ३ वटा गाविसले पनि रजिस्टरसहित जिन्सी सामान कार्यालयमा हस्तान्तरण एवं बुझबुझारथ नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार साविकको सिपखाना गाविसले पाँच लाखको २ थान पल्सर मोटरसाइकल खरिद गरेको र कार्यालयको नाममा नामसारी नभएको, स्यूना गाविसको नाममा भानु इन्टरप्राइजेज, सुर्खेतबाट पल्सर १५० सीसी बाइक २ लाख ५० हजारमा खरिद गरेकोमा जिन्सी आम्दानी नबाँधेको र गाडीको लागत नराखेको पाइएको छ ।

साथै उक्त बाइकमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखेको, साविकको फुकोट गाविसले नगरपालिकामा गाभिएको र आर्थिक अधिकार नहुँदा पनि सोभन्दा पछाडि २०७४ जेठ २८ को निवेदन तथा मिति २०७४ जेठ २९ को जय गायत्री इन्टरप्राइजेज, नेपालगन्जबाट एक लाख ३८ हजार ७३० रुपैयाँमा मोटरसाइकल खरिद गरेको र भाडावापत १९ हजार दुई सय लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्कोट नगरपालिकाभित्र पर्ने स्युना गाविस सचिवले एक लाख तीन हजार ३७० रुपैयाँ ल्यापटप चार्जर, हार्डडिस्कजस्ता कार्यालय सामान खरिदको २०७३ चैत पछाडिको बिल राखी भुक्तानी दिएकोमा उक्त सामग्रीसमेत स्टोर दाखिला नभएको उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिकाभित्र पर्ने साविकको दाहाँ गाविस कार्यालयले असिम अटो सुर्खेतबाट १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल दुई लाख ५० हजारमा खरिद गरेको र सरकारी नम्बर प्लेट नराखेको, अन्य दुई प्रकारका १० थान इलेक्ट्रोनिक्स सामान ७० हजार चार सयमा खरिद गरेकोमा उक्त सामानसमेत नगरपालिकालाई नबुझाएको उल्लेख छ ।

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २१४ बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गराई जिन्सी सामान हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा साविकका गाविस स्थानीय तहमा गाभिएपछि पनि करोडौं मूल्यका जिन्सी सामान नबुझाएकाले यो हराउने सम्भावना धेरै रहेको नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले बताए । ‘कालिकोटका सबै गाउँ विकास समितिमा यातायातको सुविधा छैन । यसरी सरकारी सम्पतिबाट सवारीसाधन किन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘यसरी किनिएका सामान सरकारी सम्पतिको जिन्सी खातामा जम्मा नगरिनु झनै गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्य हो । यसको खोजी हुन जरुरी छ ।’

त्यस्तै, तिलागुफा नगरपालिकाभित्र पर्ने साविकको जुविथा गाविसले दुई लाख ८३ हजार पाँच सय २० मा १६० सीसीको होण्डा मोटरसाइकल खरिद गरेकोमा कार्यालयको नाममा र जिन्सी दाखिला नगरेको र पलाता गाउँपालिकाभित्र पर्ने साविकको थिर्पु गाविसले ग्लोबल अर्डर सप्लायर्सबाट १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल दुई लाख ४४ हजार तीन सय ३० मा खरिद गरे पनि उक्त मोटरसाइकल कार्यालयको नाममा दर्ता नरहेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन गाविस खारेज भएको र स्थानीय तह बनिसकेको अवस्थामा खरिद गरिएका सरकारी सामानहरू अहिले स्थानीय तहमा दाखिला नहुनु सरकारी सम्पतिका दुरुपयोग भएको नागरिक समाज कालिकोटका अगुवा अम्मलबहादुर शाहीले बताए । ‘साविकका गाविसहरूले खरिद गरेका समान अहिलेका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘ती सामान अहिले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा नआएका हुन् भने यो सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग हो ।’

तत्कालिन गाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेका जिन्सी सामान अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसकेको र महालेखा परीक्षक कार्यालयको रिर्पोट संकलन गर्दा केही कागजात नमिलेका कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्ता नभएको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । ‘महालेखाले रिर्पोट लिँदा केही कागजात नमिलेकाले त्यस्तो रिर्पोट आएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले केहीबाहेक अन्य सबै जिन्सी सामान स्थानीय तहमा आइसकेका छन् ।’