जेठ १६, सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५।०७ट को बजेट सन्तुलित रुपमा ल्याउने प्रतिवद्धता प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनाएका छन् । तीन दिनदेखि संसदमा जारी प्रि–बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै ज्वालाले आगामी बजेट सन्तुलित र कार्यान्वयनमुखी ढाचामा आउने विश्वास पनि दिएका छन् ।

सरकारले नै चालू आवका लागि असन्तुलित र असमावेशी चरित्रको बजेट ल्याएकोमा विरोध जनाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले आगामी बजेटमा त्यस्ता कमीकमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता समेत जनाए । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा उनले चालू आवमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको दुःख व्यक्त गरे । ‘कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो, यस अवधिमा कतिपय योजनाहरु पुरा गर्न सकिने खालका पनि थिए’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कानुनी, संरचनागत र जनशक्तिको कमीले खर्च भएन । तैपनि बजेट फिर्ता भएपनि प्रदेशकै सञ्चित कोषमा रहेको छ ।’ चालू आवको बजेटबाट पाठ सिक्दै आगामी वर्षको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उनको भनाई छ । आगामी बजेटमा प्रदेशसका सबै ठाउँमा कार्यान्वय गर्ने गरी ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै यसअघि संसदमा सांसदहरुले आलोचना पनि गरे । सांसदहरुले आगामी बजेट ल्याउ“दा सबै जिल्लालाई समान रुपले समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीका लागि खासै उपलब्धीमुलक नभएको प्रतिक्रिया दिए । केन्द्रीय बजेटले समेट्नु पर्ने कतिपय योजनाहरु छुटाएकोमा दुख व्यक्त गरे । बैठकमा सांसद धर्मराज रेग्मीले कर्णालीजस्तै भूगोल भएको छिमेकी भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको विकासबाट पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद पद्मा खड्काले आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता, उद्देश्य र प्रमुख नीतिबारेमा सरकार अलमलिएको बताइन् । बुधबारको बैठकमा सांसदहरु विन्दमान विष्ट, यज्ञबहादुर वीसी, रातो कामी, सुशिल थापा, शोशिला शाहीले विनियोजन विधेयक २०७५ (प्रि–बजेट) माथिको छलफलमा भाग लिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आगामी असार १ गते झण्डै १५ अर्ब बराबरको बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट निर्माण मन्त्रालयले पूर्व सुझाव संकलन गरि सकेको छ । मन्त्रालउले संसदमा पेश भएकै दिन अख्तियारी जाने बताएको छ । साउन र भदौमा प्रक्रियागत सबै तयारी गर्ने र असोजबाटै निर्माण कार्य शुरु गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेका छ । मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजश्व जम्मा २४ करोड छ  ।