मनोज पराजुली । मंसिर १३, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत ४ महिनाको अवधिमा तोकिएको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । शुक्रबार एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा श्रम मन्त्रालयले गत ४ महिनामा ५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्रालयले ७० दशमलव ५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दावी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन महिनामा सवै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादनमा सम्झौता गरेका थिए । पछिल्लो ४ महिनामा भित्र कार्यसम्पादन अनुसार भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रम मन्त्रालयले २८ प्रतिशत काम प्रक्रियामा रहेको र बाँकि १.५ प्रतिशत काम हुन नसकेको बताएको  छ । 

श्रम मन्त्रालयले यो ४ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यलयसँग सम्झौता गरे अनुसार ७० प्रतिशत काम गरेका छौं, श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने 'हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालमा उपलब्ध गराएको प्रगति विवरण बिपरित कसरी श्रम मन्त्रालयको रिपोर्ट बाहिर आयो आश्चर्यचकित छौं ।' यधपी श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार साँझसम्म आफ्नो औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।  

कुनमा कति लक्ष्य ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको चौमासिक प्रगति विवरणमा ७० दशमलब ५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको उल्लेख छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसंग गत साउन देखि कात्तिक मसान्त सम्ममा १ सय ६५ वटा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । सो अवधिमा ४८ वटा  काम सम्पन्न भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

रोजगार व्यवस्थापन तर्फ गर्नुपर्ने ५१ वटा काम मध्ये जम्मा १५ काम मात्र सकिएको पाइएको छ । सिप विकास तर्फ २८ वटा काम तोकिएकोमा ७ वटा, सामाजिक सुरक्षातर्फ १७ काम तोकिएकोमा जम्मा ४ वटा, श्रम सम्बन्धतर्फ ३३ मध्ये १० काम  र बैदेशिक रोजगार तर्फ ३६ काम मध्ये जम्मा १२ वटा काम मात्रै सकिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

किन भएन लक्ष्य अनुसारको काम ?

तोकिएको समयमा लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसक्नुमा श्रम मन्त्रालयले केहि खास कारण समेत खुलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी सृजना भई नसकेको तर्क गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विभिन्न ५ वटा शीर्षकमा विनियोजित कार्यक्रम संशोधन गरी कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रममा संशोधन गरिएको, स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी पौष महिनादेखि स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भई रोजगारीको विवरण प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचिकृत हरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी सर्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विद्यमान अवस्था (जनशक्ति, साधन श्रोत) मा श्रम कानून परिपालनाको अनुगमन हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जनशक्ति ज्यादा खटिनु पर्ने भएकाले आन्तरिक श्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न कठिनाई भएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ । यसलाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा एउटै कार्यालय भएकोले श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारको काम हेर्ने गरी अलग-अलग कार्यालयमा राखिने साथै कार्यक्षेत्र र कार्यचापको आधारमा ओ एण्ड एम  सर्भे गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले स्थानीयतहसँग कार्यक्रम माग गरिएकोले आगामी पुस महिनादेखि स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने श्रमिकको बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको र सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरोकारवालाहरुले श्रम कानूनको परिपालना गर्ने तत्परताको कमी भएको श्रम मन्त्रालयले नै औंल्याएको छ । आइएलओ महासन्धी सि १५५ अनुमोदन हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुमोदनका लागि अन्तिम मस्यौदा उपर विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएकोमा केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेकोले मन्त्रालयको भनाई छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा अपेक्षित संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक सुचिकृत नभएको श्रम मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सरकारले गत वर्ष मंसिर ११ बाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरि गत साउनबाट कार्यन्वयनमा लगेको भएपनि अझैपनि उल्लेख १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार मात्रै श्रमिक आवद्ध भएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न अन्य सेवालिदा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्राफिक श्रोत :श्रम मन्त्रालय