माघ ५, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रमिक माग गरि खटाउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय तह भित्र संचालन हुने सार्वजनिक विकास आयोजनाहरुमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुसंग समन्वय गरि रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका व्यक्तिहरुलाई खटाउने व्यवस्था गरि न्युनतम रोजगारी प्रदान गर्न गर्नको लागि श्रम मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको हो । 

सरकारले 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष ६० हजारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने तयारी गरेको छ।  सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च हुने र ३० प्रतिशत मात्रै निर्माण सामग्री तथा सुरक्षा सामग्री लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ।