मनोज पराजुली । जेठ २, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद् मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभित्रै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिईन् ।

आन्तरिक रोजगारी पर्याप्त नभइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु कोरोना भाइरसका कारण फर्कने जोखिम अवस्था देखिएकाले रोजगारी सृजनामा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बेरोजगारलाई कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनाइको छ ।

स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादन मैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वाताबरण रोजगारीका आधारस्तम्भका रुपमा लिइएको छ । यी आधारस्तम्भ हरुलाई प्रयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति छ । 

कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना र मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्ध्योग निर्माण र सेवा क्षेत्रमा समावेश गरेर रोजगारी दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सीपयुक्त जनशक्ति र  श्रमिकको अभावलाई पुरा गर्न प्राविधिक शिक्षा तालिम परिषद् र श्रम तथा सीप विकास सम्बन्धी सबै निकायका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिने जनाएइको छ ।

उद्यमशील बन्न पुंजी दिइने 

नव प्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्धमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अनुभवी र सीपयुक्त उद्धमशील युवाहरुलाई उद्ध्यम व्यवसाय शुरु गर्नका लागि सरकारले सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । साथै हाल संचालित सबै कार्यक्रमहरुलाई पुन: संरचना गरि सबै प्रदेश लगिने लक्ष्य छ । 

सरकारले शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ गर्ने भएको छ । शिक्षित बेरोजगारहरुलाई स्वरोजगार बनाइ बेरोजगारी अन्त्य गर्न प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाइने छ । जसले जे विषय अध्ययन गरेको हो, त्यससँग सम्बन्धित पेशा व्यवसाय वा उद्यम गर्न परियोजना धितोमै रकम उपलब्ध गराइने छ ।

रोजगार सेवा केन्द्र थप प्रभावकारी बनाइने 

सरकारले आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धि अन्य कार्यक्रमसंग आवद्ध गरि यथार्थ उत्पादनमुलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा अघि बढाउने भएको छ । 

स्थानीय तहमा रहेका सेवा केन्द्र र सुचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै सिप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरि श्रम सुचना बैंक स्थापाना गरिने छ । सेवा केन्द्रले रोजगारीको खोजीमा रहेका अवसर प्राप्तिमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमले पालिकास्तरमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतलाई रोजगारी दिने गरेको छ । अब यस कार्यक्रमार्फत सीपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई पनि समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । अहिले सबै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएको र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पनि लागू भएको छ । यो प्रणालीलाई थप विकास गर्ने र श्रमिकको सीपको उपयोग गर्न श्रम बजारमा सजिलो हुने गरी श्रमिकको व्यक्तिगत विवरण सहितको श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिने भएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायारा बढाइने 

सामाजिक सुरक्षा र सम्रक्षण कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने थप प्रभावकारी गरिने नीति लिएको छ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्द श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्ने नीति लिएको छ । आफ्नो हेरचाह आँफै गर्न नसक्नेको पहिचान गरि सामाजिक सरक्षनको व्यवस्था गर्ने तथ्गा गरिबी मापन गरि रोजगारीको व्यवस्था र आयआर्जनको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

घुम्ती तालिम संचालन गर्ने 

सरकारले आउँदो वर्ष धेरै युवाहरुलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सिप युक्त जनशक्ति व्यवस्था गर्न सबै कार्यक्रम एकीकृत रुपमा परिचालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । रोजगारदाता र श्रमिक विच असल श्रम सम्बन्ध कायम राख्दै सबै प्रकृतिका श्रम शोषण अन्त्य गरिने छ । दक्ष श्रमिक कामको सम्मान स्वरोजगार उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुने उल्लेख छ ।